पूर्णपुष्टि, वैशाख २८ ।
देशकै सबैभन्दा बढि ३२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएको उदयपुरमा केही सरोकारवालाहरु लकडाउन खुकुलो पार्न हतार देखिए पनि प्रशासनले भने जोखिम टरिनसकेको जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दिपक पहाडीले उदयपुरमा लकडाउन खुकुलो पार्ने हिसावले संक्रमणको जाखिम कम भइनसकेको बताउनुभयो । अहिले जिल्लाको हकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण पहिलो र विकास दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको प्रष्ट पार्दै उहाँले लकडाउन जिल्लामा हिजोकै अवस्थामा जस्तो कडाइका साथ लागू हुने बताउनुभयो । आज जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा लकडाउनको सन्दर्भमा बसेको छलफल बैंठक पछि पूर्णपुष्टिले राखेको जिज्ञासामा प्रजिअ पहाडीले बैंठकको निर्णयनै लकडाउनको सन्दर्भमा अन्तिम नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । जिल्लाको कारोना नियन्त्रण सम्बन्धीको समितिले मात्र यस सम्बन्धी आवश्यकता अनुसारको निर्णय लिने बताउनुभयो । “लक डाउनको मोडालिटी हिजो जस्तो चलिरहेको छ, त्यस्तै चल्छ । आजको निर्णयको आधारमा खुल्ने भन्ने कुरामा मान्यता नराखौं ।” उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले संयोजन गरेको सर्बपक्षीय बैंठकमा समग्र पत्रकारिताको हिसावले जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पार्न गलत हुने धारणा नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरले राखेको छ । महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले कुनै पनि हिसावले जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पार्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । “आजको छलफलको सन्दर्भ नै गलत छ ।” अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो “देशको सबैभन्दा बढि संक्रमित उदयपुरको अवस्था हेर्दा लकडाउनलाई केही समय कडाईका साथ अगाडी लैजानुपर्छ ।”
कार्यक्रममा सहभागि महिला प्रदेश सांसदहरुले लकडाउन खुकुलो पार्दा जोखिम बढेर संक्रण नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सांसद कला घलेले कागजमा अनुशासनका कुरा लेखिएला तर, व्यवहारमा गरिएन भने महामारी फैलिनसक्ने बताउनुभयो । अर्का प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले रेडजोनमा रहेको उदयपुर खुल्ला गर्दा धेरैमा फैलिएर आक्रान्त हुनसक्ने बताउनुभयो । प्रदेश सांसद सुनिता चौधरीले विकास निर्माणका कुरा विस्तारै खुलाउनु पर्ने भन्दै अहिले नै हतारीदा कोरोनाको महामारी फैलनसक्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागि सुरक्षा प्रमुखहरुले कुनै पनि वाहानामा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बीरबहादुर बुढामगरले लकडाउन कडाइ भनिएको अवस्थामा त भीडभाड हुने, क्रम नरोकिएको अवस्थामा खुकुलो पार्दा जोखिम उच्च रुपले बढेर जानसक्ने बताउनुभयो । 
निर्माण व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघ, जोखिम कम भएका पालिकाहरु र केही प्रदेश सांसदहरुले भने विकास निर्माण तथा कृषि प्रायोजनका लागि लकडाउन केही खुकुलो पारेर अगाडी बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । लामो लकडाउनले कठिन बनेको जनजीवन र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न केही खुकुलो पार्न आवश्यक देखिएको तर्क राखिएको छ । प्रदेश सांसद विमल कार्की, नारायणबहादुर बुर्जा मगरले विकास निर्माण र अत्यावश्यकीय कुरालाई मध्येनजर गरेर केही खुकुलो पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय सरकार जनताप्रति समर्पीत हुनु परेकाले केही खुकुलो पार्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
लकडाउनलाई आवश्यकता अनुसार कडाई गर्दै नागरिकको दैनिक गतिविधि, आर्थिक, सामाजिक सहज पार्दै अगाडी बढ्नु पर्ने धारणा पनि आएको छ । नेकपा उदयपुरका अध्यक्ष विनोद कटुवाल र नेपाली कांग्रेस उदयपुरका सभापति विदुर बस्नेतले नागरिकको दैनिक, आर्थिक, सामाजिक कुरालाई सहज बनाउने गरी लकडाउनलाई अगाडी बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लकडाउन सम्बन्धीको धारणामा नेकपा र नेपाली कांग्रेस उदयपुरको धारणा एकै किसिमको देखिएको छ ।
उदयपुर उच्च जोखिमको संक्रमित क्षेत्र हो र सरकारले उदयपुरलाई रेडजोन तोके पनि, त्यसभित्रका मापदण्ड प्रष्ट नहुँदा स्थानीय सरकार अन्यौलमा परेको बताइएको छ । यदि लकडाउनलाई पूर्ण पालना गरेर गएको खण्डमा फ्रिज हुनसक्ने योजना, बजेट, विपन्न बर्गलाई प्रदान गर्नुपर्ने राहत लगायतका विषयमा प्रष्ट आउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मेयर खगेन्द्र राईले सरकारले रेडजोन घोषणा गर्दा त्यहि किसिमको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । यहाँको विकास,ु योजना, मजदुर, विरामीको हकमा के गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सरकारले पछिल्लोसमय विकास निर्माणको काम र कृषि तथा अत्यावश्यकीय कामलाई अगाडी बढाउन सकिने भन्दै गरेको परिपत्रको आधारमा समन्वयले जिल्लाको हकमा के गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका लागि सर्बपक्षीय बैंठक बोलाएको थियो । जिल्ला समन्वय प्रमुख खड्गबहादुर परियारले लकडाउनको अवधीमा पनि विकास निर्माणका काम अगाडी बढाउन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार, उदयपुरको भुल्के बाहेकका ठाउँहरुमा सरकारको निर्णय अनुसार कार्यन्वयनका लागि समन्वय बैठक गरिएको बताउनुभयो । वैंठकले विभिन्न सहजिकरण गर्ने गरि निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । कृषि तथा पशुजन्य, स्वास्थ्य सेवा, ढुवानी सेवा, विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा, औद्योगगिक उत्पादन, राजमार्गको होटल तथा रेष्टुरेन्ट र व्यवस्थापकीय कार्यसंग सम्बन्धीत क्रियाकलाप सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, प्रदेशका आयोजनाहरु, स्थानीय तहका आयोजनाहरु, सरकारी कार्यालय तथा निजी क्षेत्रबाट सन्चालित योजना तथा योजनाहरु सञ्चालनलाई प्रशासनसंग समन्वय गरेर सहज बनाउने निर्णय भएको समन्वय प्रमुख परियारले बताउनुभयो ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पिसिआर प्रविधिबाट परिक्षण दायरा बढाउन, फौजी किरा नियन्त्रण आदिको बारेमा पनि निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
समग्रमा विकास निर्माण, कृषि र अत्यावश्यकीय कामका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासनसंग समन्वय गरी सहज बनाइ अगाडी बढाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।