पूर्णपुष्टि, वैशाख १ गते ।
उदयपुरमा चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनामा मालपोत कार्यालयले ११ करोड बढि राजश्व संकलन गरेको छ । लिखत पारितको शतबार्षिकीको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा फागुन मसान्तसम्ममा कार्यालयबाट ११ करोड ५ लाख ७७ हजार राजश्व संकलन भएको हो ।
संकलित राजश्वमध्ये सबैभन्दा बढि रजिष्टे«शन दस्तुर र सेवा शुल्कमा ८ करोड ७७ लाख ११ हजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम पुँजिगत लाभकर २ करोड २८ लाख ६६ हजार रहेको छ ।
कार्यालयमा भए गरेका कामको कार्यपत्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपसचिव तथा कार्यालय प्रमुख कुमारबहादुर खड्काले पुँजिगत लाभकर संघीय सरकारको कोषमा र अन्य दस्ुतर र सेवा शुल्कवापतको राजश्व प्रदेश सरकारमा ४० र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत वाँडफाँट हुने बताए ।
उनका अनुसार ३ करोड ५० लाख ८४ हजार प्रदेश र ५ करोड २६ लाख २७ हजार स्थानीय तहमा पठाईने छ । ८ वटा स्थानीय तह रहेको उदयपुरमा जिल्ला मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार रहेको ३÷३ नगरपालिका र गाउँपालिकालाई बाँडफाँट गरिने प्रमुख खड्काले बताए ।
बाँकी रहेको कटारी नगरपालिका र ताप्लि गाउँपालिका मालपोत कार्यालय कटारीको क्षेत्राधिकार भित्र रहेकाले सोही कार्यालयको राजश्व वाँडाफाँट हुने छ । यसरी स्थानीय तहमा वाँडफाँट हुने राजश्व मालपोतमा स्थानीय तहको कारोबारको आधारमा गरिने छ उनले बताए ।
कार्यालयको अभिलेख अनुसार अघिल्लो आ.व. २०७७÷७८ मा १६ करोड ६१ लख राजश्व संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये रजिष्ट्रेशन वापत १० करोड २६ लाख रुपैँया संकलन भएको जनाइएको छ । कार्यपत्रमा बैद्धिककालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी भूमीको उपयोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने प्रचलनबाट सुरु भएको इतिहास भेटिन्छ ।
मालपोत असुली गर्ने कार्य कहिलेदेखि भयो भन्ने एकिन नभएपनि भुमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अर्थर्ववेदमा उल्लेख छ । नेपालमा महिषपाल तथा किराँत शासनकालमा जग्गाधनी पुर्जा जस्तै ‘लेख्य’ नामको प्रमाणपत्र दिइने र उत्पादन अनुसार जग्गाको ‘कुत’ तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको इतिहासका कितावमा उल्लेख छन् ।
लिच्छवीकालमा ‘अधिकरण’ नामक अड्डबाट जिन्सीको रुपमा जग्गाको तिरो असुली हुने र जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो । मल्लकालिन समयमा भंसार, व्यापार, प्रशासनिक भूमी क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको इतिहास पाईन्छ । राजा राम साहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो, मुरी विजन, मानाका आधारमा जग्गाको इकाइको लगत राख्ने र राजा जयस्थिति मल्लले जग्गाको नापाजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेको पाईन्छ ।
१९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रकृया लिखतबाट हुन थालेको इतिहास रहेको प्रमुख खड्काले बताए । सोही क्रममा उदयपुरमा २०३५ सालमा मालपोत कार्यालय स्थापना भएको हो ।
राजीनामा पास र नामसारीबाट सुरु भएको सेवा हाल आएर जग्गा प्रशासनका धितो बन्धक, दृष्टिबन्धक, अष्टलोह, वकसपत्र, अंशबण्डा, अंशभपाई, सट्टापट्टा, छोडपत्र, सगोलनामा, दानपत्र, दर्ताफारी जस्ता सबै प्रकारका लिखत पारित गर्ने, नामसारी, दाखिला खारेज, घर कायम, रोक्का, फुकुवा, जग्गाधनी पुर्जा र स्रेस्ताहरुको प्रतिलिपी प्रदान गर्ने, छुट जग्गा दर्ता, मोहियानी हक, हकसाफी सम्बन्धि कार्य गर्दै आएको उनले बताए ।
यसको अलावा सरकारी, सार्वजानिक जग्गाको लगत राख्ने, संरक्षण र सम्र्बद्धन गर्ने राजश्व संकलन गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको खड्काले बताए । भौगोलिक कठिनाईका कारण २०७१ सालमा मालपोत कार्यालय तत्कालिन १६ वटा गाविसको सेवा प्रवाहका लागि जिल्लाबाट टुक्राएर कटारी लगिएको हो ।
हस्तलिखित प्रणालीबाट सेवा सुरु गरेकोमा हाल सूचना र प्रविधिको विकाससँगै सेवा प्रवाहमा सुधार गरिएको छ । हस्तलिखितलाई प्रतिस्थापन गर्दै कम्प्युटर प्रणाली २०७५ असोज २८ देखि लागु गरी २०७८ मंसिर १ देखि भुसेवा केन्द्र लागु गरी सबैकाम कम्प्युटरबाट हुने र सो को अभिलेख स्वत स्क्यान हुने व्यवस्था लागु भएको मालपोत अधिकृत नवराज खड्काले बताए ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदकुमार पोखरेलले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालय मालपोत र नापी कार्यालय भएकाले गुणस्तरीय र सरल सेवा प्रवाहका लागि अनुरोध गरे । उनले मालपोतको काममा ढिलासुस्ति हुन्छ, अनावश्यक चलखेल हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रम चिर्न यो उपयुक्त समय भएकाले भरपुर सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।
पोखरेलले जनताको सम्पती सुरक्षा गर्ने निकाय भएकाले माथिल्लाबाट आएका परिपत्र, कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दै अधिकतम जनतालाई सेवामा पहुँच पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले जनताको सेवाप्रवाहमा सधै प्रश्नचिन्हको घेराबन्दीमा रहेको मालपोत र नापी कार्यालयले आफ्नो सेवा विस्तारमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु पर्ने बताए । उनले प्रविधिले धेरै फड्को मारेको अवश्थामा पनि परम्परागत शैली अपनाउनु, कार्यालयका कामकारवाही चुस्तदुरुस्त नहुनु, सूचना प्रणाली व्यवस्थित नहुनुले कार्यालयलाई अझ बढि लज्जित बनाएको बताए ।
त्यसैगरी लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसनका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सचिब गोपाल दवाडीले नापी कार्यालयको सेवाप्रवाहमा केहि गुनासाहरु आएको र कामगर्ने तौरतरिका नमिलेकाले सुधार गर्दै लैजानु पर्ने बताए । कार्यक्रममा उदयपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रमेश राई, लेखापढी व्यवसायि एशोसियसनका जिल्ला अध्यक्ष मोहन साहीले आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नापी कार्यालयका प्रमुख लालबाबु यादवले कार्यालयका सेवासुबिधाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले नंक्सा प्रिन्टिङ्ग, फिल्ड रेखाकंन गरी हालसम्म ११ लाख १३ हजार ७१७ रुपैँया राजश्व संकलन भएको बताए ।