पूर्णपुष्टि, १४ असार ।
संघमा एक मन्त्रालय थप्न बहस सुरु भएको छ । गैर आवासीय नेपालीहरूले आफूहरूको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि थप एक मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । केही समययता एनआरएनएका अधिकारीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै नसक्ने भएकाले छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको हो ।
ओमनको राजधानी मस्कटमा आयोजित एनआरएनएको मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनको औपचारिक कार्यक्रममा यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।
नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष डा बद्री केसीले अब एनआरएनए हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय चाहिने बताए । ‘अहिले ८७ देशमा १ लाख १० हजार जना सदस्य छन्, विश्वभर ७० लाख भन्दा बढी गैर आवासीय नेपाली छन्’, उनले भने, ‘ठुलो आकार लिइसकेको एनआरएनएलाई हेर्ने गरी अब छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ ।’
उसो त एनआरएनएभित्र विभाग वा अन्य निकाय बनाउनुपर्ने बारेमा पनि कतिपयको धारणा आउने गरेको छ । बुधाबारकै मध्य क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सङ्घका उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले एनआरएनए हेर्ने गरी छुट्टै विभाग बनाउनुपर्ने बताए ।
विगतमा मन्त्रालयको सङ्ख्या दलीय स्वार्थअनुसार घटबढ गराउने प्रवृत्ति बढेपछि संविधानमै मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या तोकेर सोहीअनुसार अभ्यास हुँदै आएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरेर २२ मन्त्रालय कायम गरी आवश्यक राज्यमन्त्रीको समेत व्यवस्था गर्दै मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन हुँदै आएकामा फेरि एक मन्त्रालय थप्नेबारे बहस सुरु भएको हो ।