पूर्णपुष्टि, जेठ ३२ गते ।
हिजो नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्नेसहितको विधेयकमाथि शनिबार दफावार छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो ।
विधेयकलाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेको थियो । संशोधन विधेयक पारितका लागि आवश्यक दुई तिहाइ भन्दा बढी ७४ मतको समर्थनमा विधेयक पारित भएको हो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल कायम संख्याका आधारमा दुई तिहाइभन्दा धेरै मतले विधेयक पारितको घोषणा गर्नुभयो । २०७२ मा जारी संविधान दोस्रो पटक संशोधन भएको हो ।
शनिबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमा भएको मत विभाजनमा पक्षमा २५८ मत परेको छ । मतदानमा उपस्थित संख्या पनि २५८ नै थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विधेयकको विपक्षमा मत परेन । १२ सदस्य मतदानका क्रममा अनुपस्थित रहनुभएको थियो ।
सभाका चार सदस्य निलम्बनमा हुनुहुन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका काँग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलम र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि काँग्रेसकै विजय गच्छदार निलम्बनमा हुनुहुन्छ । यस्तै समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार पनि भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा हुनुहुन्छ । टीकापुरमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी ठहर गरेपछि राजपा सांसद रेशमलाल चौधरी थुनामा हुनुहुन्छ । चौधरी पनि निलम्बनमै हुनुहुन्छ ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरि, गोपालबहादुर बम, दुलारीदेवी खत्वेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्रकुमार चौधरी रहनुभएको छ । यस्तै प्रमोद साह, शिवकुमार मण्डल, सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल र ज्ञानकुमारी छन्त्याल रहनुभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
गत जेठ ७ गते सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जेठ ९ गते सरकारका तर्फबाट विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । दर्ता विधेयक जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । संशोधन प्रक्रियासँगै शनिबार दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । विधेयकमा परेको सांसद सरिता गिरीको एक मात्र संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुरूप नभएको भन्दै सभामुखले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो । अब विधेयक सन्देशसहित आइतबार राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा निशान छाप फेरिनेछ । प्रस्ताव पारितअघि कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावपछि दलीय आधारमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गर्दै सदनको गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । प्रचण्डले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनु सुखद क्षण भएको पनि बताउनुभयो ।
भारतले नेपाललाई नसकेधी राजनीतिक नक्सा जारी गरेर नेपालीलाई भूमि फिर्ताबारे एक ठाउँमा ल्याइदिएकोमा धन्यवाद पनि दिनुभयो । प्रचण्डले भन्नुभयो, “भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि हामीसँग सवाल खडा भयो । हामीले नक्सा प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने पनि भयो । सौभाग्यवश हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा र मैले स्थायी समिति बैठकको नेतृत्व गरेको बेला त्यो बैठक र त्यसपछि केन्द्रीय समितिबाट पार्टीका तर्फबाट नक्सा प्रकाशनको निर्णय गरेका हौँ । ”
वार्ताको बारेमा नेपालले गरेको पहल बेवास्ता गरेको अवस्थामा विवादित भूमिबाट बाटो उद्घाटन गर्नुले नेपालीलाई तरङ्गित बनाएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । विधेयक पारित भएसँगै यही बिन्दुबाट वार्ताको प्रयास हुनुपर्ने उहाँकोे सुुझाव छ । नेपालले वार्ता र सहमतिबाटै समस्या समाधान चाहेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनमा समर्थन गर्दै सबै नेपाली एक भएको सन्देश दिएको बताउनुभयो । देउवाले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयासमा विपक्षी दलको पूर्ण समर्थन रहने बताउनुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका राजेन्द्र महतोले विधेयकमा समर्थन जनाउँदै मधेसी दललाई नश्लीय चिन्तनबाट हेर्ने नजर हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको भूमि छुटाइएको विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
मधेसी दलको राष्ट्रप्रतिको अग्नी परीक्षा पटक पटक नलिन उहाँको भनाइ छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्लीबाट तय नभएको बताउँदै उहाँले वार्ताको माहोल बनाउन बताउनुभयो ।
त्यस्तै समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले पनि विधेयकमा समर्थन जनाउँदै सीमा विवाद लामो समयसम्म हल नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । यादवले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न हालको चिन्तन फेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जनताको राष्ट्रियताको भावना टुटेमा कुनै सेना, कानुनले रोक्न नसक्ने भन्दै मधेसी दलमाथि बारम्बार राष्ट्रियताको प्रश्न उठाइनु गलत भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देनले नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधन एक कदम अघि बढेको भए पनि थप काम बाँकी भएको बताउनुभयो । लिङ्देनले वार्ताका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । भारतले सुगौली सन्धि मानेर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले विधेयकका पक्षमा सबै एकजुट हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । पौडेलले ढिलै भए पनि भूमि फिर्ताको पहल सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधान जारीकै बेला नेपालको भूगोल र क्षेत्रफल यकिन गर्न चुकेको बताउनुभयो । संशोधनको पक्षमा मत राख्दै सुवालले अब भूूगोल फिर्ताको पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले संविधान संशोधन कसैको विरुद्ध नभई नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र आत्मविश्वास कायम राख्दा छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताउनुभयो । बरु नेपालको कदमले दुवै छिमेकीले नयाँ सच्चाइ र तथ्यबाट अघि बढ्ने अवसर पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा सांसद भीम रावलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम भारतसँगको सीमा नियमन गर्न आग्रह गर्नुभयो । संविधान संशोधनले भूमि फिर्ताको बिन्दु प्रारम्भ गरेको भन्दै अब वार्ताबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै काँग्रेस महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले विधेयकमा समर्थन गर्दै राष्ट्रियताका लागि काँग्रेस सशक्त रूपमा उभिने बताउनुभयो । दुवै छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ । यस सम्बन्धलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भारतले नेपालसँग वार्ताका लागि बहाना खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै काँग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले विधेयक पारितपछि भूमि फिर्ताको पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै छलफलमा सांसद देवेन्द्र पौडेल, गोकर्णराज विष्ट, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. मीनेन्द्र रिजाल, उमा रेग्मी, डा. अमरेशकुमार सिंह, रामबहादुर विष्ट लगायतले भाग लिनुभएको थियो ।
दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधनमा व्यक्त भएका भनाइले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता रक्षामा सदन सक्षम छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तथ्य प्रमाणसँगै वार्ताको टेबलमा बस्ने मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । तथ्य प्रमाणको आधारमा भूमि फिर्ता लिने उहाँको बताउनुभयो ।