पूर्णपुष्टि, साउन ३१ । कोशी प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका १,७७९ कर्मचारीको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन। यसले गर्दा ती कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट कट्टा हुने ६ प्रतिशत रकम कहाँ जम्मा भइरहेको छ भन्ने विषय अन्योलग्रस्त बनेको छ।
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १,७७९ जना कर्मचारी सिफारिस भएका छन्। तर यी कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण कोष स्थापना नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रामशरण अर्यालले प्रदेशका कर्मचारीको निवृत्तिभरणको विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले अन्योल देखिएको बताए। “प्रदेशका कर्मचारीको निवृत्तिभरणको विषय प्रदेशले कानुन बनाउने भनेको कारण अन्योल देखिएको हो,” उनले भने।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेवती ढुंगानाले प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐनमा कोष स्थापनाको विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए। “प्रदेशले ऐन बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने अनि कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा अन्धकारमै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने।
कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले नियमावली नआएको कारण अहिले अन्योल रहेको बताए। “नियमावली आएकै छैन। त्यो नआएसम्म स्पष्ट हुँदैन,” उनले भने।