पूर्णपुष्टि, वैशाख २ ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय उदयपुरले एक योजनामा लक्षीत वर्गको प्राथमिकता भन्दा बाहिर गएर काम गरेपछि बजेट दुरुपयोगको आरोप लागेको छ ।
बरुवाखोला मुहान भइ असारी–भुसुने सिचाइ योजना मर्मतको नाममा कार्यालयले लक्षित वर्गको प्राथमिकता भन्दा बाहिर काम गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको हो । योजनाको माथिल्लो भेगमा मर्मत आवश्यक हुँदाहुदै नहरको पानी नपुग्ने पुछार भागमा आरसिसि ढलानसहितको काम भइरहेको छ ।
भुसुने–असारी जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष प्रयागराज रेग्मीका अनुसार मर्मत कार्य अति आवश्यक ठाउँमा गर्न आग्रह गर्दा कार्यालय प्रमुख देवनन्दन मण्डलले अस्विकार गर्दै पानी नै नपुग्ने ठाउँमा काम गराएका हुन् । आम उपभोक्ताको हित विपरित सजिलो ठाउँमा काम गराएका हुन् । ४ लाख ८२ हजार ४ सय ९० रुपैया लगत इस्टिमेटको मर्मत कार्य कोटेशनमार्फत एक कन्स्ट्रक्सनलाई ४ लाख ८१ हजार ९ सय ७१ रुपैयामा काम दिइएको छ । ५ लाख भन्दा कम बजेटको योजना कार्यालय प्रमुखले कोटेशन मार्फत काम गराउन सक्ने प्रावधान रहेको भएपनि त्यो काम लक्षित वर्गको उच्चतम हितमा हुन जरुरी छ ।
स्थानीय कृषक सिंहबहादुर राईका अनुसार नहरको माथिल्लो विभिन्न भागमा कमजोर ठाउँ रहेको र ती ठाउँहरुमा माटो र बोरा राखेर पानी ल्याउने काम भईरहेको छ, तर सरकारी बजेट भने अनावश्यक ठाउँमा लगाएर दुरुपयोग भएको छ । असारीको पूर्वपश्चिम राजमार्गको कालोपत्रे सडक मुनी आरसिसि ढनालसहितको काम भईरहेको छ ।
कार्यालय प्रमुखको मनोमानीबाट काम हुँदा लक्षितवर्गको ठूलो हिस्सा सरकारी बजेटबाट बन्चित भएको संस्थाका सचिव प्रदिपकुमार अधिकरीले बताउनुभयो । सरकारी बजेट एक रुपैया भएपनि लक्षित क्षेत्रका नागरिकहरुको हक, अधिकार लाग्ने गर्छ तर, त्यहाँ के कति बजेटमा कसले काम गरिदैछ भन्ने पारदर्शितासमेत नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
भुसुने–असारी जल उपभोक्ता संस्था नविकारण नभएको कारण कार्यालयले कोटेशनमार्फत काम गराएको जनाएको छ । संस्था नविकारण नभएपनि योजनाको तल्लो, मध्ये र माथिल्लो सबै भेगका उपभोक्ताहरुलाई पारदर्शीढंगले समेटेर काम नगराउदा विवाद समेत आएको छ ।
उपभोक्ताहरुको संस्था नविकरण नरहेको र तल्लो भेगको उपभोक्ताहरुबाट माग आएकोले कोटेशनमार्फत काम गरिएको कार्यालय प्रमुख देवनन्दन मण्डलले बताउनुभयो । हाल तल्लो भेगको उपभोक्ताको हितमा काम गरिएको र आगामी दिनमा माथिल्लो भेगको समस्यालाई हेरी काम गरिने उहाँले बताउनुभयो । आवश्यकता हेरेर नै काम गरिएकोले सरकारी बजेटको दुरुपयोग भन्न नमिल्ने उहाँले तर्क राख्नुभयो ।