पूर्णपुष्टि, असोज २४ । जेनजी युवा प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष विभिन्न सुधारका लागि आठ बुँदे माग पेश गरेका छन् । वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार असोज २२ गते भएको भेटमा प्रस्तावित सम्झौतापत्रमार्फत मागहरू बुझाइएको हो ।
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिहरूलाई कुनै किसिमको अभियोजन नगर्ने र उचित सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राज्यका निकाय र राजनीतिक दलबाट हुनसक्ने आक्रमणबाट पनि सुरक्षा दिनुपर्ने माग छ ।
हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक भएमा अभियोजन चलाउनुपर्ने र त्यस्ता सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत राखिएको छ ।
आगामी निर्वाचनपछिको संसदबाट सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट गराउने र कार्यकारी प्रमुखको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ । यी मागहरु पुरा नभएमा जेनजी लगायत नेपाली जनताहरु फेरी पनि बिद्रोह गर्न बाध्य हुने अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ । 
