पूर्णपुष्टि १५ माघ ।
कंग सामुदायीक वन उपभोक्ता समिति जोगिदहले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १ जोगिदह स्थित सगमाथा विमान स्थल निर्माण क्षेत्रमा काटिएको ठुलो परिणामको काठ अझै बेच्न सकिरहेको अवस्था छैन् । बैशाखबाट असार सम्म ४ महिना लगाएर काटिएको काठ समिति र उपभोक्तबीचको विवादले काटिएको ६ महिना बित्दा पनि बेच्न नसकेको हो ।
काटेर जंगलभरी राखिएको काठ चोरी हुन सक्ने हुँदा काठको सुरक्षामा पनि चुनौती छ भने आउने चैत्र बैशाख देखी जंगलमा लाग्ने आगो बाट पनि काठ बचाउन समस्या देखिएको छ । विमान स्थल बनाउनका लागि उक्त क्षेत्रमा ४१ हजार किवी काठ र २०९ चट्टा दाउरा काटिएको छ । उक्त काठ काट्ने बेला उपभोक्तहरुले वन मास्न नपाईने भन्दै काठ काट्न अवरोध गरेका थिए ।
पछि काटिएको काठले उपभोक्ताहरुमै लगानी गर्ने र काटिएको काठको आम्दाीनले यसै ठाउँमा बिकास गर्ने भनेपछि उपभोक्ता तथा स्थानीयहरु काठ काट्न मन्जुर भएका थिए । तर अहिले काटिएको काठ र दाउरा बेचेर नागरिक उड्यान तथा संस्कृतिक पर्यटन मन्त्रालयमै खर्च पठाउनु पर्ने समितिले अडान लिएपछि उपभोक्ताहरु असन्तुष्टी बनेको हो । उपभोक्ता तथा पूर्व शिक्षक समेत रहेका शम्भु खड्काले समिति सहित राजनितिक दल लगायतले काठको उचित सदुपयोग गर्न नसक्नेमा शंका गरेको छ । यो घोटाला हुन सक्ने भन्दै निरन्तर आफुहरुको खबरदारी रहेको खड्काको भनाई छ । खड्काले यसरी समुदायको काठ मन्त्रालयमा पठाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि बताए । झण्डै ४७९ घरधुरी उपभोक्ता रहेको उक्त कंग वन उपभोक्ता समितमा ६४ जना उपभोक्ताहरुले संंयुक्त रुपमै हस्ताक्षर वर्तमान कार्यसमिति बिघटनका लागि जिल्ला वन कार्यालय गाईघाटमा निवेदन नै दिएको छ । उनिहरुले कुनै हालतमा सामुदायी वनको काठको आम्दानी मन्त्रालयमा नपठाई स्थानीय स्तरमै हुनु पर्ने माग रोखको छ । सरकारलाई राजश्व तिर्नु पर्नेमा भने आफ्नो कुनै अबरोध नरहने उपभोक्ताहरुको भनाई छ ।
यता काठ मन्त्रालयकै लगानी र ठेक्कामा कटाईएको समितिले जनाएको छ । सोही खर्च स्वरुप काठ बेचेर मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने समितिको भनाई छ । समितिका अध्यक्ष श्याम नारायण चौधरीले काठ मन्त्रालयलेनै कटाएका हुँदा उक्त खर्च स्वरुप काठको आम्दानी मन्त्रालयमा समेत पठाउनु पर्ने जनाए । उनले मन्त्रालयले यसबारे पत्र नपठाएपनि बन प्राविधिकहरुले भने काठको पैसा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने आफुहरुलाई बताएको जनाए । उनले काठ बेच्न ढिलाई भएको पनि स्वीकार गरेको छ । काठ काटेर समितिलाई असारको अन्तिम तिर बुझाउने बित्तिकै असार मसान्त सम्म बिक्रि बितरण गर्नु पर्ने भार समितिलाई आई लाग्यो । त्यो ४ दिनको समयमा समितिलाई काठ बेच्न चुनौती थपियो । काठ बेच्नका लागि समितिले मात्रै बेच्न नमिल्ने त्यसको लागि उपभोक्ता, बुद्धिजिवी, सल्लाहकारको सहमति चाहिने भन्दै समितिले मास भेला गरेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ । तर मास भेलामा समितिले उठाएको केहि प्रस्ताव पास नभएपछि काठ बिक्रिमा ढिलाई भएको अध्यक्षको भनाई छ ।
