पूर्णपुष्टि, असोज ८ । जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली सरकार ढलेको र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले संसद् विघटन गरेर फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ लिएलगत्तै ६ महिनाभित्र जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । समयमै चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग पनि सक्रिय भइसकेको छ र आयोगले चुनावको आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गराउन चाहिने सामग्री पहिचान गर्ने काम भइरहेको र थप कस्ता व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ, त्यसको लेखाजोखा भइरहेको बताएका छन् ।
आयोगले चुनावको तयारीबारे भदौ ३१ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आउने कानुनी जटिलता अध्यादेशमार्फत समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सोही आश्वासनको आधारमा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अधिकार, कार्यक्षेत्रबाट पनि मतदान गर्न पाउने जस्ता विषयमा कानुनी अड्चन आउन सक्ने जनाएको छ । यसका लागि गृहमन्त्री अर्यालले आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत ती सबै अड्चन हटाएर तोकिएको समयमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सामान्यतया मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने भए पनि ‘विशेष परिस्थिति’को कारण मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले गृहमन्त्रीसँगको छलफलपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र संशोधन भएर आएपछि कार्यतालिका अनुसार कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए ।
जेनजी आन्दोलन युवाको आन्दोलन भएकाले यस निर्वाचनमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र मतदान गर्नबाट उमेर पुगेका कुनै पनि युवा नछुटुन् भन्ने सरकारको चाहनाअनुसार मतदाता नामावली संकलनको काम हुनेछ । तर कति समयका लागि र कसरी यो काम हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । यसले युवा पुस्ताको राजनीतिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
आगामी चुनावमा नयाँ दलहरू आउने सम्भावना रहेकाले दल दर्ताका लागि पनि समय दिनुपर्ने र त्यसका लागि पनि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ । सरकारले यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ । नजी आन्दोलनबाट उत्पन्न नयाँ राजनीतिक शक्ति र अन्य इच्छुक समूहहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
निर्वाचनका लागि सामग्रीको खासै अभाव नहुने सूचना अधिकारी घिमिरे बताउन्छन् । अढाई वर्षअघि सम्पन्न चुनावमा प्रयोग भएका सामग्रीको लगत संकलन भइरहेको र अधिकांश काम लाग्ने अवस्थामा रहेकाले अभाव नहुने देखिएको उनको भनाइ छ ।
“गत चुनावमा प्रदेशसभासहित प्रतिनिधिसभाको पनि चुनाव भएकोमा यसपटक फागुनमा प्रतिनिधिसभाको मात्र चुनाव हुने भएकाले सामग्रीको त्यति अभाव नहोला,” घिमिरेले भने । “त्यसको लगत लिने काम भइरहेको छ ।” फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी कुल २७५ सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार विगतका चुनावभन्दा फागुनको चुनाव फ रक परिस्थितिको हुने भएकाले अर्थ व्यवस्थापन र सुरक्षा मुख्य चुनौती छ । साथै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयको अभाव पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। “दलहरूसँग समन्वय नभएसम्म चुनाव गराउन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,” उनले बताए । आयोगले दलहरूसँग छलफलको तयारी गरिरहेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताएका छन् । दलहरूको सहभागितामा चुनाव हुने भएकाले उनीहरूसँग छलफल गरेरै अघि बढ्ने आयोगको तयारी रहेको र सोही अनुसार चाँडै छलफल गरिने उनले जानकारी दिएका छन् ।
वर्तमान सरकारले कस्तो प्रकृतिको चुनाव गराउने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने हो कि अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै चुनाव गराउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग गरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आगामी फागुनमा हुने चुनावमा त्यसको प्रावधान लागू हुन्छ वा अहिलेको व्यवस्था कायम रहन्छ, त्यो कुरा सरकारले स्पष्ट पारेर आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
डा. यादवका अनुसार आन्दोलनपछि भइरहेको यो चुनावबारे सरकारले धेरै कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । “सरकारले सबै कुरा स्पष्ट गरेर आयोगलाई निर्देशन दिए चुनाव गराउन कुनै समस्या छैन,” उनले भने । “हरेक चुनाव चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि यो चुनाव फरक परिवेशमा भइरहेकाले अलि बढी चुनौती छ, तर आयोगले चुनाव गराउन सफल हुनेमा विश्वास छ ।”
सरकार र दलहरूबाट आयोगलाई कति सहयोग हुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनले बताए । सरकारको पूर्ण सहयोग भए आयोगले सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराउने उनले दाबी गरे ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेको छ । यसअघि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सँगै हुँदा करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक प्रतिनिधिसभाको मात्र चुनाव हुनेछ । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुनावका लागि चाहिने खर्च आन्तरिक स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्ने बताइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको सुरुवाती चरण भएकाले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा खासै समस्या नहुने देखिएको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिको भ्रमण खर्च, अतिथि स्वागत, आर्थिक सहायता, भैपरी जस्ता विविध शीर्षकमा झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसलाई कटौती गरेर निर्वाचनलगायत अन्य पुनर्निर्माणको काममा खर्च गर्न सकिने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि खर्चको अभाव नहुने भन्दै तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ ।