पूर्णपुष्टि, असार ६
गृह मन्त्रालयले बाढी, पहिरोजन्य विपद्बाट जनधनको क्षति रोक्न आवश्यक तयारी थालेको छ । मनसुन सुरु भएकाले त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद्को जोखिम पहिचान गर्दै हुनसक्ने क्षति रोक्न आवश्यक योजनाका साथ गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सहभागितामा मन्त्रालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बसेको थियो ।
मातहतका निकायलाई आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्न र त्यसबाट हुने क्षति रोक्ने उपाय खोजेर तयारीमा लाग्न बैठकमका मन्त्री थापाले निर्देशन दिनुभयो । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि विपद् रोक्ने कार्यमा सहकार्य गर्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रस्तुत भएको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७७ पास भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष विपद्को सामना गर्दा दुई वटा विपद्सँग जुध्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तालमेल मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री थापाले जोड दिनुभयो ।
यो पनि पढ्नस् :
जबर*जस्ति क*र*णीसम्बन्धि मुद्दामा पीडितको बयानर्लाइ प्रमुख आधार मान्नु पर्ने सवोच्च अदालतले ब्याख्या गरेको छ । पीडितको भनाइलाई सर्वमान्य प्रमाणले खण्डन नगरेसम्म ब*ला*त्का*र मु*द्दामा वारदातको प्रमाण र स्वयं पीडितको बयानलाई प्रमुख आधार मान्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको हो ।
बैतडीमा भएको ब*ला*त्का*र सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले प्रतिवादी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने गरी सजाय निर्धारण पनि गरेको छ ।
अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ज*ब*र्ज*स्ती क*र*णीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेकै स्वयं पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षणलाई मान्नुपर्छ । ब*ला*त्का*र जस्तो लुकाएर छिपाएर एक्लै पारेर गरिने अपराधमा, सामान्यतया देख्ने व्यक्ति पीडित बाहेक अरू तेस्रो पक्ष उपस्थित रहँदैनन् ।
ज*ब*र्ज*स्ती करणीको कार्य लुकीछिपी गरिने आपराधिक कार्य भएकाले त्यसमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुन सक्दैन । यस्तो अपराधमा पी*डित महिलाको भनाइलाई अन्यथा नभएसम्म सर्वमान्य प्रमाणका रूपमा लिनुपर्दछ । अन्य वस्तुगत प्रमाणले पी*डितको भनाइलाई गलत साबित नगराएसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अदालतले क*र*णी गरेको तथ्य शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि नहुँदा आरोपितलाई कसुरबाट सफाइ दिनु फौजदारी न्यायको शङ्काको सुविधाको गलत व्याख्या हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले उक्त फैसलामा मुलुकी फौजदारी संहिता, फौजदारी क*सुर (स*जाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले व्यवस्था गरेको पीडित राहत कोषको स्थापना गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।
कानुन कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म पीडित राहत कोष नभएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै अदालतले उक्त ब*ला*त्का*र घटना पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट जनही २ लाख ५० हजार र सरकारबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
गम्भीर प्रकृतिमा फौज्दारी मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्न, प्रमाण प्राप्त गर्न र दण्डको सुधार नीतिलाई अवलम्बन गर्न फौज्दारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम स*जाय पूर्वको प्रतिवेदन प्रोवेशन अधिकृत तयार गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।
प्रोवेशन अधिकृत तयार नहुँदा यस्ता अभियोगमा सजाय निर्धारण गर्न असहज भएकोतर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतलाई सहयोग हुने गरी महान्याधिवक्ता कार्यालय समेतको सहयोगमा यस्तो अधिकृत नियुक्त गरिन्छ । अदालतले शीघ्र प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृतको नियुक्त गर्न पनि आदेशमा भनेको छ ।