पूर्णपुष्टि, फागुन २० । सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाको असहमतिका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नहुने भएको छ । तर, अन्य पाँच अध्यादेश भने संसदबाट पारित हुने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको २१ गते र राष्ट्रिय सभाको २२ गतेको बैठकबाट यी पाँच अध्यादेश पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । अध्यादेशको आयु २७ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमति जनाएको हो ।
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यसअघि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र २९ पुसमा थप चार अध्यादेश जारी गरिएका थिए ।
२९ पुसमा जारी भएका अध्यादेशहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन् ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित हुने बताएका छन् । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको निर्णयप्रति सहमति जनाएका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार, संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।
