पूर्णपुष्टि, असोज ६ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचार र निजी क्षेत्रको विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार यी विषयहरूमा सहमति निकट पुगिसकेको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा र क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ। खतिवडाले अधिकारीहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको कामलाई माथिल्लो तहमा पुर्याउने प्रवृत्तिलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गर्न सकिने बताए। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाउने विषयमा पनि समितिमा छलफल भइरहेको छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा निजी बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताललाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर निजी क्षेत्रको विरोधपछि यसलाई हटाउन लागिएको छ।
समितिले बेनामी उजुरीको व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न लागेको छ। अख्तियारमा प्राप्त हुने धेरैजसो बेनामी उजुरीहरू प्रतिशोधपूर्ण हुने गरेको पाइएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो। उजुरीकर्ताको परिचय खुलाउनुपर्ने तर गोपनीयता कायम राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
अनुचित कार्यको परिभाषा स्पष्ट पार्ने र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा तोक्ने विषयमा पनि समितिले काम गरिरहेको छ। यसले अख्तियारको तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग रोक्न र छानबिन प्रक्रियालाई छिटो बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। समितिका सभापति खतिवडाले यी सबै विषयमा सहमति जुटाएर आगामी हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै लगानीको वातावरण बिग्रन नदिने गरी कानून बनाउन खोजिएको जानकारी दिए।