पूर्णपुष्टि, जेष्ठ १४
कोरोनाको माहामारीमा महिला प्रजनन्मा सहजीकरण र मातृमृत्युदरलाई ध्यानमा राखि महिला पुनस्र्थापन केन्द्रले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । केन्द्रले सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष बिभिन्न ९ बुदे माग सहित ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पहिलेको माहामारीमा पनि मातृमृत्युदर ह्वात्तै बढेको र यो दोस्रो लहरमा पनि यतिनै बढेको भन्ने एकिन हुन तथ्याङमा आईनसकेको हुँदा महिला प्रजनन् अधिकार सुनिश्चितामा सरकारको ध्यान जानु पर्ने केन्द्रले बताएको छ ।
माहामारीको बेला धेरै गर्भवती महिला तथा किशोरीहरु यातायात, कोरोना माहामारीको डर, हस्पिटलको प्रयाप्त सुविधामा कटौती र अव्यवस्थीत उपचारका कारण हस्पिटलमा जान बन्चित छन् । यसले नेपालमा महिला र किशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले सरकारलाई विज्ञाप्ती मार्फत ध्यानाकर्षन गराउँदै भनेका छन् प्रजनन् स्वास्थ्य निरपेक्ष विषय नभई जिवनका धेरै बिषयसँग जोडिएको बहुआयामिक तथा नैसर्गिक अधिकारको बिषय हो ।
माहामारीको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्द नगरिएपनि अन्य कोरोना संक्रमितहरुको उपचार बाहेक अरु सेवाहरु बन्द छन् । यसले स्वास्थ्य प्रजनन्मा निकै अप्ठ्यारो परेको छ । नेपाल सरकारको पहिलो प्राथामिकता कोरोना नियन्त्रण रहेको भएपनि महिलाको प्रजनन् सेवा पनि अति नै संवेदनशिल र कुनै पनि हालतमा अबरुद्ध हुन नहुने सेवा हो । यो अवरुद्ध हुदा झनै जटिल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने विज्ञाप्तीमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बिज्ञाप्तीमा महिलाको प्रजनन तथा शिुशुको सुरक्षित जन्ममा सरकारले कुनै पनि अबरोध नगराउन तथा स्वास्थ्य सेवाहरु सहज र व्यवस्थीत गर्नु पर्नेमा जोड गराईएको छ ।