पूर्णपुष्टि, मंसिर ११ । कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको छ । प्रहरीले बाह्रै जनाविरुद्ध किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन दिएको थियो भने अन्ततः ११ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाएका अधिकारी मानव तस्करीमा संलग्न भएपछि मन्त्रीबाट हटाइएका थिए भने नेकपा एमोलेले उनलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन समेत गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि गत कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका अधिकारीको प्रदेश सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो । उनी ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ द्वारा आयोजित ‘कल्चर एन्ड होम’ कार्यक्रममा भाग लिन जापान गएका थिए ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले अधिकारीको संलग्नता पुष्टि हुने आधार र तथ्य नभेटिएकाले उनीबाहेक अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको बताए । ‘तथ्य र प्रमाण पुगेकाको हकमा मुद्दा दायर गर्ने हो, उहाँको हकमा त्यस्तो देखिएन,’ अर्यालले भने ।
अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यअनुसार, जापान पठाएबापत गिरोहले रसुवाका देवकोटा र खोटाङका राईबाट १० लाख रुपैयाँ र ऐंसेलुखर्कका शेर्पाबाट ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ । असुलेको रकम नक्कली परिचयपत्र बनाउनेदेखि जापान उडाउने सेटिङमा संलग्नले बाँडेर लगेको पनि खुलेको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा नचल्नुका नौवटा आधार देखाएको छ । जसमध्ये अधिकारी स्वयंले नारिता विमानस्थलबाट नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको, जापान सरकारले अधिकारीलाई अन्य प्रतिवादीभन्दा फरक प्रक्रिया अपनाएर फर्काएको र अन्य प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीको संलग्नताबारे केही नबोलेको जस्ता कुरा मुख्य आधार मानिएका छन् ।
तर, जापानबाट फर्केका तीन युवा शेर्पा, राई र देवकोटासहित धादिङका महेश पाण्डे, दोलखा जिरीका वीरबहादुर सुनुवार, ओखलढुंगा रातमाटेका नवीन राई र गुडी राई, मोरङ इटहरीका गोपाल भनिने योगराज गौतम, उदयपुर त्रियुगाका दिवाकर भट्टराई र विष्णुप्रसाद भट्टराईविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा दायर भएका प्रतिवादीहरूमध्ये मोरङ इटहरीका गौतम र उदयपुरका भट्टराईद्वय हाल फरार छन् । प्रतिवादीहरूविरुद्ध किर्ते र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।