पूर्णपुष्टि, माघ १८ गते ।
सरकारीबादी वाहेकका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने संबैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनको सिलसिलामा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया भएको छ । स्थानीय तहमा मेलमिलाप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन शनिबार उदयपुरमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया भएको हो ।
त्रियुगा नगरपालिकाको सहयोग तथा जिल्ला मेलमिलाप अनुगमन समिति, जिल्ला अदालत उदयपुरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा न्याय सम्पादन र मेलमेलिपको सिलसिलामा देखिएका समस्या र अप्ठ्याराको बारेमा छलफल चलेको थियो । कतिपय अवस्थामा सहि समन्वय, सम्पर्कको अभावले सामान्य कुरा पनि जटिल भएर जाने बताइएको थियो । केही वकिल तथा मानवअधिकारकर्मीको गगल भूमिकाका कारण पनि समस्या आइपर्ने गरेको बताइएको थियो । त्यस्ता गलत काम र कुराहरुलाई हतोत्साहित गराउनका लागि अन्तरक्रिया महत्वपूर्ण रहेको बताइएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिश केसीले मेलमिलापको महत्व तथा प्रभावकारीता, प्रजिअ खड्काले न्यायिक समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय र सहकार्यका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका सात स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, कानुनी सल्लाहकार, न्यायिक समितिका सदस्य, पत्रकार, अधिकारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
तीनै तहका अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको बेला संबिधानले नै मेलमिलाप सिद्धान्तलाई अगिंकार गर्न सकिने प्रावधान राखिदिएपछि स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको पनि बताइएको छ । सामान्य झैझगडामा पनि ठुलो रकम खर्च गरी प्रशासनिक निकाय, अदालत धाउनु पर्ने त्यसमा पनि मुद्दा गर्दा कानुन व्यवसायी, साक्षी लैजानु पर्ने बास बसाउनु पर्ने जस्ता रकम खर्च हुने अवस्थालाई सहज बनाएको बनाएको सहभागिहरुले बताए ।
जिल्ला न्यायाधिश दिपक खनालले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएका न्यायिक समितिले मुद्दा छिनोफानोभन्दा पनि दुबै पंक्षलाई जित हुने गरी मेलमिलाप नीति अवलम्बन गरिनुले सुन्दर समाज निर्माणमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले कुलो, पानी, सिमाना मिचिएको, घर झगडा, घरेलुहिंसा यावत समस्या अदालत धाउँदा, कानुन व्यवसायीले फि बुझाउँदा बादी प्रतिवादी आफै आर्थिकरुपले कमजोर बन्ने गरेको अवस्थामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउनुभयो ।
अर्का जिल्ला न्यायाधिश मनोज केसीले मेलमिलाप गर्न सकिने घटनालाई अदालतबाटसमेत स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुर्वबहादुर खड्काले अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर गरेका निर्णयले वैद्यता नपाउने भएकाले सिमाभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्न सुझाब दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बीरबहादुर बुढामगरले मेलमिलाप योग्य मुद्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाटै मिल्दा प्रहरीलाई पनि सहजता हुने बताउनुभयो । तर कतिपय छलफल गर्न अनावश्यक मुद्दाहरु छलफल गर्ने र नमिलेमा मात्र प्रहरीमा पठाउने गरेको पाइएको बताउनुभयो । प्रहरी न्यायिक समितिसंग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडी बढ्न तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो ।
सहभागि कानुन व्यवसायि कृपाराम चौधरीले, न्युन जनशक्तिले धेरै न्याय सम्पादनको काम गर्नु परेको अबस्थामा मेलमिलाप सम्बन्धि नीतिले थोरै भएपनि न्यायाधिशको बोझ घटाएको बताउनुभयोे । अदालतका श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले प्रकृया पुरा गरी बिधिसम्मत मेलमिलाप गराउन सुझाब दिनुभयो । उहाँले अदालतले गर्ने फैसला हारजितमा जाने भएकाले दुबैतर्फको जित गराउने मुख्य बिधी नै मेलमिलाप भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सो अवसरमा न्यायिक समितिका संयोजकहरुले आफुले गरेका कामकारवाही, आएका चुनौती, नबुझेका सवाल राख्दै समितिले गरेका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतको विशेष भुमिका हुने बताए । बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले, आफुहरुले गरेका कामकारवाहीका बिषयमा बेलामौकामा अदालतबाट निरीक्षण र सुझाबहरु आए थप प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उपप्रमुखहरुले मेलमिलाप नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता छनौट गरी तालिम दिएको बताए । जनतालाई सहज दिलाउन वडामा नै मेलमिलाप समिति बनाई मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद मिलाउन सुरु गरिएको उनीहरुले बताए ।