भदौ २३ गते ।
‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ को (पहिलो संशोधन)ले राजस्व चुहावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो तिराइने व्यावस्था ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाले ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ (पहिलो संशोधन) लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।
आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकले दण्ड सजाय अन्तर्गत ३ करोडमाथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष र ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष कैद हुने प्रावधान राखेको छ ।
यस विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत आफैं साक्षी भई सजायमा छुट दिन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यस्तै, अरोपित व्यक्तिलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थालाई ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
५० लाखभन्दा कम राजस्व चुहावट गर्नेको मुद्दा अदालतमा पेस नगरी सिधै असुल गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।