पूर्णपुष्टि, बैशाख २७ गते ।
नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारतले सडक खनेर उद्घाटन गरेको विषयमा सरकारले आधिकारीक धारना जनाएको छ । लिपुलेक हुदै भारतले सडक खनेर चीनको सीमासम्म र्पुयाएको विषयमा सरकारले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आधिकारिक धारणा जनाएको हो ।
भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक खनेको प्रती परराष्ट्र मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालमै पर्ने दाबी गर्दै सरकारले यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद भएको जनाएको छ ।
यस विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
सन २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै सडक र्पुयाउन गरेको सहमतिमा पनि नेपालले त्यतिखेरै असहमति जनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा सिमानामा भएका गतिविधिबारे तत्कालै कुटनीतिक छलफलको माग गरेको छ ।
सीमा विवादका विषयमा दुई देशले बनाएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अनुसार काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि नेपाल सरकारले जनाएको छ ।
