पूर्णपुष्टि, भदौ २५
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा क्षेत्रबासीलाई नेपाली नागरिकता दिन दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाले पहल गर्ने भएको छ । पालिकाले यस विषय आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
भारतले द्वारा अतिक्रमित नेपाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा सिफारिसका लागि पहल गर्ने नीति पालिकाले लिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार उत्तर–पश्चिम छेउको नाबी, कुटी, गुञ्जी नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्छ । त्यहाँका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्य व्याँस गाउपालिकाले लिएको छ ।
२०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा मतदान गरेका र २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका नाबी, कुटी र गुञ्जीवासीले २०३५ सालमा दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गाको तिरो तिरेका रसिदहरू छन् ।
सुगौली सन्धि (सन् १८१६) अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो । तर, भारतले लिम्पियाधुराभन्दा कोशौं पूर्वमा पर्ने नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो फौजी क्याम्प राखेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धताका नेपाली भुमि कालापानीमा बस्न आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यसपछि फिर्ता गएको छैन ।
लिम्पियाधुरासहितको चुच्चो नक्सा सार्वजनिक हुनभन्दा अगाडिका नक्सामा पनि नेपालमै पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले नेपालीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्दै आएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपालको करिब ३९ हजार ५ सय हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सिमाविदहरू बताउँछन् । त्यहि अतिक्रमित भूमिका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर ‘डकुमेन्ट्री’ (वृत्तचित्र) बनाउने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।
सामरिक महत्व बोकेको एवम् त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित र दशकौंदेखि अतिक्रमित राष्ट्रिय भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित समग्र ब्याँस गाउँपालिकाको परिचय झल्कने गरी डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने ब्याँस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
