
पूर्णपुष्टि, साउन १७ । सर्वोच्च अदालतले नायव निरीक्षक (सई) भन्दा कम तलब पाएका वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई) हरूको पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यो निर्णय गरेको हो।
वरिष्ठ सई विनय चन्दसहित १४ जनाले दायर गरेका दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिटमा अदालतले परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो निर्णयले वरिष्ठ सईहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गरेको छ। वरिष्ठ सईहरूले सईमा खाएको तलबभन्दा कम तलब पाएपछि चन्दा उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एसपी तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले यो मुद्दाको नेतृत्व गरेका थिए। उनका अनुसार अब वरिष्ठ सईहरूले पुरानो पदको तलब नयाँ पदमा समायोजन भई थप तलब पाउने छन्। साथै, वरिष्ठ सईहरूले सई र इन्स्पेक्टरले जस्तै ८ ग्रेडसम्म पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यो समस्या दुई वर्षअघि २०७९ मा १,१७१ वरिष्ठ सईको दरबन्दीमा सिनियर सईहरू बढुवा हुँदा उत्पन्न भएको थियो। बढुवा भएपछि उनीहरूले तीन तारे फुली लगाए पनि तलब भने सई हुँदाभन्दा २६२ रुपैयाँ कम पाएका थिए। सर्वोच्चको यो निर्णयले वरिष्ठ सईहरूको तलब वृद्धि गर्नुका साथै उनीहरूको पदोन्नतिपछि पनि उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा हाल जनपदतर्फ १,१७१ वरिष्ठ सईको दरबन्दी रहेको छ।
