राई सुरज किराती
संसारमा आदिवासीहरुले विश्व आदिवासी दिवस मनाउदै गर्दा यता नेपालमा सदिऔं देखि उत्पिडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगको मानिसलाई मुक्तिको निम्ति एउटै मोर्चामा लाम बद्ध गराउने काम जनयुद्धले गर्यो । १९ दिनको जनआन्दोलनले जनयुद्धको कमाण्डरहरु सार्वजनिक हुने अवर त मिल्यो तर क्रमस जनताको माझ आम मुद्धा बनेको वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय र लैंगिक असमानताले अझै दरारता बढाएको छ ।
नेपाली समाजको मुख्य अन्तरविरोध भनेकै वर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय र लैङ्गक अन्तरविरोध हो । यसमा कुनै द्विमत छैन । तर प्रत्य वर्गीय आन्दोलन अन्तत वर्गउत्थान सहित समन्वयमा टुङ्गिएको विरातसत माओवादी जनयुद्धमा पनि दोहोरीयो अर्थात माओवादी नेतृत्वहरु पनि अछुतो रहेन । नेतृत्वहरुको चिन्तनमा सर्वहाराकृत हुनु नसक्नु यसको मुख्य समस्या रह्यो ।
अधिकतम साम्यवाद न्युनतम जनवादी राज्य ब्यावस्थाको निम्ति उठेको जनयुद्ध अन्तत समन्वयमा किन अन्त्य भो ? के अब माओवादि जनयुद्धको एजेन्डाको औचित्य समाप्त भएको हो र माओवादी जनयुद्धले जन्माएलो नेताहरुको आवश्यक्ता यो समाजमा सकिएको होत ? वा माओवादी जनयुद्धले उजागर गरेको वर्गीय विभेद अन्त भो त ? जातिय विभेद अन्त भो त ? क्षेत्रिय असमानता हट्योत ? लैङ्गक विभेद हरायोत ?
माओवादी र सात राजनैतिक पार्टीको विच भएको १२ बुदे सम्झौता देखि यता राजनैतिक आन्दोलनको आधी तुफान र जनसहभागिता वर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय र लैङ्गक विभेद शान्तीपुर्ण आन्दोलनले प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त भएर नै थियो । तर जनताको आशामा कुठाराघात गरिदै प्रत्येक सम्झौताको मर्म र भावनाको खिलाफमा गए दलहरु ।
जनयुद्ध उत्पिडित जनताको मुक्तीको खातिर थियो ठिक त्यहि नेर १९ दिने जनआन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा किनारा लगाईएको संसदीय पार्टीहरु र जनयुद्धबाट आएको पार्टीको संयुक्त मोर्चा थियो । १९ दिने आन्दोलनको मुल मर्म राजतन्त्रलाई घुडा टेकाउनु थियो । राजतन्त्रले घुडा टेकिसके पछि संसदवादी पार्टी र माओवादी र संसदवादी पार्टीको विच मतमतान्तर हुनु स्वाभाविकै थियो । जुन १९ दिने आन्दोलन पश्चात २५ बुदे सम्झौता हुदा टकरायो । थुप्रै सम्झौताहरु भए तर सम्झौता हुदा जनताको मुद्दा हावि भएजस्तो देखिने तर कार्यान्वयनमा लोकतान्त्रिक विधि भनेझै लागु नहुने । भने शासन ब्यावस्था र नामाकरण यसको विषयमा संसदीय पार्टी हावि भयो । जनगणतन्त्र नेपाल, संघीय गणतन्त्र नेपाल वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ? यसको बहसमा जब “लोकतान्त्रिक“ शब्द छिर्यो तब मात्रै देशमा राजा हट्ने तर कयौं छोटे राजा जन्मने प्वाल त्यहि निर्माण भो । “लोकतन्त्र“ को खास परिभाषा के ?? अनि यसले कसकसलाई समेट्छ ???
नेपाली समाजमा मुख्य अन्तरविरोध वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय हो भने यसको उत्पिडक स्रोत कहाबाट आउछ ??? यदि समाजमा वर्गिय विभेद छ भने त्यो दलाल पुजिपति वर्ग र सामन्त नोकरशाही वर्गबाट नै थियो, छ र हुने छ । यदि समाजमा जातिय विभेद छ भने त्यो एकल नश्लवादी चिन्तन र प्रवृत्तिबाटै छ । यदी देशमा क्षेत्रिय उत्पिडन छ भने त्यो एकात्मक राज्य व्यावस्थाबाटै छ । यदि समाजमा लैङ्गक विभेद छ भने त्यो पितृसत्तात्मक ब्यावस्थाबाटै छ । त्यसो हो भने यसको समाधान गोलमटोल यो “लोकतान्त्रिक“ ब्यावस्थाबाट सम्भव थियो त ? छ त ? वा हुनेछ त ? कदापि हुने थिएन , हुदैन र हुने छैन । यश विषयमा माओवादी नेतृत्वले आम उत्पिडित जनतामा जागरण ल्याउम चुक्यो र माओवादी घेराबन्दीमा पुग्यो । भलै माओवादीले संविधानमा संघियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता लेखाउन सफल भयो यस वाहेक अरु कुनै ठोस उपलब्धि लेखाउन सकेन र सक्ने हैसियत संसदीय गणितमा थिएन ।
खुल्ला राजनीतिमा आए पश्चात माओवादी शक्ती तितरबितर बन्यो । सैद्धान्तिक वैचारिक अन्तरविरोध यसको कारक बन्यो । कयौंले मुल नेतृत्व माथी वर्गीय पुनरोत्थानको विल्ला भिराउदै विभाजित बने । तर प्रचण्ड खेमाले मुलत देशले संविधान पाउनु पर्छ भन्ने मुल मर्मका साथ संविधानमा लेखिएका न्युनतम उपलब्धिको अक्षरस पालना गराउदै बाकी कार्यभार शान्तीपुर्ण रुपमा जनतासामु लैजादै अघी वढ्ने निर्णय गर्यो । तर जब देशले संविधान पायो र आम निर्वाचन मार्फत गणतन्त्र कार्यान्वयनको अनुमति राजनैतिक दलहरुले पायो ठिक त्यसै बखतपाट मुख्यत क्रान्तिको सिमीत उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता माथी योजनाबद्ध प्रहार हुन थाल्यो । संघीयता आफै फेल हुदैछ वा लोकतान्त्रिक बनेर फेल खुवाईदैछ ?? धर्म निरपेक्षताले समाजमा एकल धार्मीक अतिवादलाई निर्मुल पार्दै धार्मीक सहिष्णुता कायम राख्यो कि खलल बनायो ? अनि धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई किन ब्याबहारमा लागू गर्न हिचकिचाहट ?
कयौं वर्ष देखि उत्पिडित जाति र क्षेत्रका मानिसले आरक्षणको अधिकार पाउँदा उपेक्षित समुदायको सिमीत मानिसको प्रतिनिधि मुलक सहभागीता हुँदै थियो जसले वर्षौं देखि देशलाई उत्पिडन गरेर बसेकाहरु वा त्यस संस्कारबाट प्रशिक्षित मानिसहरुलाई छाकको पिलो झै भएको थिएछ “आरक्षण“ के आरक्षण सदाको लागि होर ? अनन्त कालको लागि भए यसको विरोध गर्न ठिक छ तर उत्पिडित जातिको मानिसको राज्यको निकायहरुमा समान सहभागीता गराउने उद्देश्य सहित जातिय आरक्षणको ब्यावस्था निश्चित अवधिको लागि हुनु जरुरी छ र यसलाई राजनैतिक दलहरु सम्मिलित कार्यदल बनाएरै भए पनि यसको निर्णय हुनुपर्छ ।
गणतन्त्र नेपालको संविधान लागू भएको ४ वर्ष पूरा भएको छैन उत्पिडित जाति, क्षेत्रको लागि छुटाईएको कोटा कटौति गरेर यसलाई वर्गी आरक्षण बनाउन कति जायज ? राज्यको निकायमा सहभागीता वर्गीय आधारमा गर्ने यस्तो अवैज्ञानिक तर्क र निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्दै गर्दा सबै राजनैतिक दल र मुख्यत जनताको अधीकारको लागि लड्ने अग्र दस्ता भनाउदाहरु पनि मौन किन ?
हो नेपाली समाजको मुल अन्तरविरोध वर्गीय नै हो र आरणक्षको आधारमा वर्गीय समस्या समाधान खोजिएको हो भने क्याविनेट देखि स्थानिय स्तर सम्म वर्गीय कोटा हुनु पर्छ । कुनै पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुलाई वर्गीय आधार र अवस्था खोजिनु पर्छ, राज्यको सबै निकायमा वर्गीय सहभागीता हुनुपर्छ, अनि यो दुनिया समाजमा वर्ग रहुन्जेल यो प्रक्रिया निरन्तर हुनुपर्छ किनकी समाजवादी ब्यावस्था हुँदै साम्यवाद नआए सम्म समाजमा दुई वर्ग रहन्छ र जो उत्पिदनमा परेको छ त्यसको सधै आरक्षण सहितको निरन्तर सहभागीता हुनुपर्छ यो कुरामा सम्मानित अदालतको निर्णय र आम राजनैतिक दलहरुको एकमत हो ?
यदि होईन भने जातिय आरक्षण किन यश विषयमा आम बहस हुनुपर्छ र मुख्यत उत्पिडित काति र क्षेत्रको निश्चित सिमा अबधिको लागि आरक्षणको ब्यावस्था अन्तरगत आफ्नै जाति भित्र अनि आफ्नै क्षेत्र भित्रको मानिस बिच प्रतिस्पर्धा गरि राज्यको निकायमा उपस्थिति गर्ने गराउने यो विधि निश्चित समय कायम हुनु पर्छ नत्र आन्दोलनको अर्को आधी आउनेछ र ढुलमु अनि जनविरोधी एकात्मक र नश्लिय चिन्तन बोकेकाहरु किनारा लाग्ने कुरा निश्चित छ ।