पूर्णपुष्टि, चैत्र ११
१ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्रिी शेरधन राईले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निर्देशन गर्नुभएको छ । एमाले संसदिय दलका नेता समेत रहेका राईले एमालेका नेता तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई तत्काल आफुहरुमाथि लागेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सदस्यहरूले सात दिनभित्र अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियतमा पुगेपछि नेपाल समूहका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिन सहमति जनाइसकेको र उनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिई दललाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा एमाले संसदीय दलको विधान प्रस्तुत गरेर सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको पनि जाकारी गराउनुभयो । बैठकले संसदीय दलको १५ सदस्यीय बोर्डसमेत गठन गरेको बताउनुभयो ।
बोर्डमा दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राई, दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदेन सदस्य रहनेछन् । जसमाया गजमेर, आशारत्न जबेगु, यशोधा अधिकारी, विमल कार्की, काजीमान कागते, बिर्खबहादुर प्रधान, ज्ञानेश्वर राजवंशी, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, अम्बिका थापा, लीलावल्लभ अधिकारी र नीलम बस्नेतलाई बोर्डको सदस्यमा चयन गरिएको राजभण्डारीले बताउनुभयो ।