पूर्णपुष्टि, असार २९
नेपाल–भारत सिमामा भारतले निर्माण गरेको सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन पहल गर्न प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गर्दा तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले निर्देशन दिएको हो ।
समितिले यस्तै निर्देशन यसअघि पनि २ पटक दिइसकेको छ । गत वर्ष, गत जेठ १६ गते र सोमबार समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनको भाषा उस्तै छ ।, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको रहेका वस्ती, सडक, बाँध र तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’
सोमबार बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति शशी श्रेष्ठले विगतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।
‘बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, चट्याङ लगायतका विपत्तबाट हुने जनधनको जोखिम र क्षति न्युनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसअघि विभिन्न मितिमा समितिले दिएका निर्देशनहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।’