पूर्णपुष्टि, साउन २८ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
नेपाल कानुन सेवा आयोगले करिब ४ महिनाअघि नै नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। तर सरकारले विधेयकबारे सार्वजनिक रूपमा सुझाव संकलन गरेको छैन। पूर्व प्रशासकहरू अनुचित कार्य नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी संयन्त्र बन्ने कुरामा आशावादी छैनन्।
२०७२ सालको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अनुचित कार्यमा कानुनी कारबाही हुन छाडेको छ। यसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती र मोलाहिजा बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सतर्कता केन्द्रलाई छानबिन र कारबाहीको अधिकार दिनुपर्ने माग उठेको छ। तर अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबीचको सीमारेखा अस्पष्ट भएकाले सरकारभित्र अलमल छ। प्रशासनविद्हरूले अनुचित कार्य नियन्त्रण नहुँदा सार्वजनिक प्रशासनमा समस्या आएको बताएका छन्। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवाज उठे पनि सरकार यसमा अलमलमा परेको देखिन्छ। अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबीचको सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको र यसले सार्वजनिक प्रशासनमा नकारात्मक असर पारेको विज्ञहरूको भनाइ छ।