
पूर्णपुष्टि, पुष १४
अब उदयपुरको प्रत्यक आठ ओटै पालिकाहरुमा बजार निरीक्षण अधिकृत राखिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका साहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलले बजार गुनस्तर तथा चुस्त दुरुस्त पार्न जिल्लाको आठ ओटै पालिकाहरुमा बजार निरीक्षण अधिकृत राखिने जनाएको छ । उपभोक्ता हितमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र निरीक्षण अधिकृत रहेको उदयपुरको अवस्थामा अव, भने थप आठै पालिकामा निरीक्षण अधिकृत थप हुने पोखरेलले जनाए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजन रहनेगरी जिल्लाको चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी आठै पालिकामा बजार निरीक्षण अधिकृत राख्ने भएको हो ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद पोखरेलका अनुसार सबै पालिकामा बजार अनुगमन प्रभावकारी होस् भन्ने हेतुले निरीक्षण अधिकृतहरु थप्न लागिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्त तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक ग्यारेण्टी गरेको छ । त्यहि हक अनुरुपको उपभोक्ता अधिकार दिलाउन निरीक्षकहरुको भुमिका रहनेछ । उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तररहित बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको खण्डमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत रहेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक डमरुप्रसाद निरौलाले उपभोक्ताहरुको हितलाई मध्येनजर गर्दै थपिने निरीक्षण अधिकृतहरुलाई दण्ड, जरिवाना गर्नेसमेतको अधिकार प्राप्त हुनेछ । बजारमा कमसल तथा गुणस्तरहिन बस्तुको विक्री, कालाबजारी, कृतिम अभाव, सामानको तौल तथा लेबलमा तलमाथि गर्ने जस्ता कुराले उपभोक्ता मारमा पर्ने गर्दछन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमासमेत प्रतिकुल असर पर्ने गरेको छ ।
यिनै कुरालाई अनुगमन गरी कसुर अनुरुप दण्ड, सजाय तिराउन तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने गरी पालिकास्तरमा पनि निरीक्षण अधिकृतको ब्यवस्थालाई अघि सारिएको निर्देशक निरौलाले बताउनुभयो ।ऐनमा कसुर अनुसार ६ लाख रुपैयासम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि ६ वर्षसम्म कैद अथवा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था छ । दोषीबाट विगो असुली र क्षतिपुर्ति भर्ने कामसमेत गर्नुपर्नेहुन्छ । निर्देशक निरौलाका अनुसार पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजार निरिक्षण अधिकृत तोकिने छ । उनी नभएको खण्डमा अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्ने जनाइएको छ ।

यसैबीच प्रस्तावित बजार निरीक्षण अधिकृतका लागि बुधबार अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौंले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुचना अधिकृत, कार्यालय प्रमुखहरु र पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । अन्तरक्रियामा खासगरी उदयपुरको बजार क्षेत्रमा उपभोक्ता अधिकार हनन्का कुराहरु बढि हुने गरेको बताइयो । साथै बजारक्षेत्रबाट पहाडी क्षेत्रमा म्याद गुज्रिसकेका सामानहरु पठाउने गरेको पाइएको जनाइएको छ । त्यसकुरा प्रतिसमेत अनुगमन कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।


