पूर्णपुष्टि, चैत १
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आठ महिनामा सरकारले पुँजीगत विकास खर्च न्युन भएको देखिएको छ ।
आठ महिनाको अन्त्यसम्म विनियोजनको २२.५८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस वर्ष पनि गत वर्षहरु झैँ असारमा नै ठूलो रकम विकासका लागि भन्दै खर्च हुने दोहोरिने सम्भावना बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी साम्य भएर आर्थिक गतिविधि बढेको र निर्वाचनबारेको अन्यौल हटेपछि पनि सरकार पुँजीगत खर्चको दर बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
यो वर्ष सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट व्यापक कटौती गरिएको छ । आठ महिनाको अन्त्यसम्म ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै कुल विकास खर्च भएको देखिएको छ ।
सरकारले हरेक महिना औसत १० अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस अवधिमा कुल सरकारी खर्चको प्रगति ३८.७२ प्रतिशत मात्र छ । यसमा चालु खर्च विनियोजनको तुलनामा ४८.०३ प्रतिशत भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म चालु खर्च ५ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ । चालु खर्च भने विनियोजनको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य मध्यावधि समीक्षाबाट गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको खोप किन्न ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने भएकाले यो वर्ष सजिलै संशोधित लक्ष्य भेट्ने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।
आठ महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको २०.५५ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
आठ महिनामा राजस्व संकलन भने लक्ष्यको ५६.४६ प्रतिशत पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
फागुन महिनामा मात्र ७३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।
मध्यावधि समीक्षाले यो लक्ष्यमा समेत केही संशोधन गरेको छ । आठ महिनाको अन्त्यसम्म कर राजस्व संकलन ५७.८ प्रतिशत भएको छ । गैरकर राजस्वको संकलन प्रगति ४४.०६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।