भदौ १३ गते ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवाद बारे गरेको फैसला प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा एनसेलले तिनुपर्ने करबारे सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाबारे अधययन गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका थिए ।
बैठकमा सांसदहरुको धारणा सुनेपछि समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने न्यायपालिकालाई संसदीय समितिले यस्तो फैसला गर भन्न चै मिल्दैन र सवोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाउने पनि होइन । तर जनचासोको विषय भएर आएपछि समितिले सर्वोच्चले गरेको फैसलाहरुमा अध्ययन गर्न सक्ने व्यावस्था भएको उनले बताए ।
अर्को बैठकमा एनसेल कर छुट र सर्वोच्चको फैसलाबारे थप छलफल गर्ने सभापति पोखरेलले बताए । भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा निर्धारण गरेको कर बदर गरेको थियो ।