पूर्णपुष्टि, जेष्ठ ७
प्रधानमन्त्रीको हर असंबैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिको पूर्ण साथ रहेको आरोप लागेको छ । प्रधानन्त्रीले सत्ता बचाउनुकै लागि संविधान विपरित कामहरु गरिरहेका भनिएपनि राष्ट्रतिले बिभिन्न बाहानामा ओलीको सत्ता टिकाउन संविधान विपरिदका कामहरु गर्दै आएको बिभिन्न राजनितिक दलहरुल आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि अहिले बिभिन्न पार्टी र नेताहरुबाट चर्को आलोचना भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दै गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २४ घण्टा पनि समय नदिई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।
संविधानविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । उनीहरूका अनुसार संविधानतः नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत प्राप्त नहुनु र विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय गुज्रिनुपर्ने तीन पूर्वसर्त छन् । ती तीनवटै अवस्थाको परीक्षण नगरी प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि पत्र लेख्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु बदनियतपूर्ण मिलेमतोबाहेक अरू केही नभएको कानुनविद् ललित बस्नेतले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको कदम त सिधै असंवैधानिक छ, यसमा राष्ट्रपतिको समेत मिलेमतो देखियो,’ तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘त्यो बेला कम्तीमा सात, पाँच या तीन दिनको समय दिने गरिएको थियो, कम्तीमा दौडेर शीतल निवाससम्म पुग्ने समय त हुनुप¥यो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को यो सिफारिस र राष्ट्रपतिको आह्वानमा बदनियत छ ।’ संविधानको सिधा बाटोबाट जाने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शक्तिको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा गर्नुपर्ने हो ।