२४ भदौ, २०८३ । उदयपुर
उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका–८ स्थित बैझनाथ टोल विकास संस्थाले कसमस सिमेन्ट उद्योगसँग राखेका माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । उद्योगले वडा नम्बर ४ र ८ मा रहेका चुनढुंगा खानीमा उत्खनन् तथा ढुवानी गर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई विभिन्न असर परेको तर उद्योग त्यसप्रति गम्भीर नभएको भन्दै संस्थाले उद्योगको काम रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
स्थानीयले उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा गम्भीर लापरबाही भएको आरोप लगाएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले उठाएका समस्या समाधान गर्न उद्योगसँगै सरकार पनि जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
टोल विकास संस्थाले राखेका प्रमुख मागमध्ये पहिलो नम्बरमा खानी उत्खनन्, ढुवानी तथा उद्योग सञ्चालनबाट हुने मानवीय जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मिति २०७९ साल फागुन ७ गते स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय सरकार र खानी सञ्चालकबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण वातावरणीय, सामाजिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी सर्तहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
स्थानीयले खानीबाट निस्कने माइन वेस्टरओभरबर्डेन, ढुंगा तथा अन्य फोहोरजन्य पदार्थ सडक, खोला, वन क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रमा फाल्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्ता सामग्रीलाई स्वीकृत र उपयुक्त स्थानमा मात्र सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यस्तै, धुलो नियन्त्रण, धुवाँ, सेडिमेन्ट पोखरी तथा पानी निकास प्रणालीलगायत आवश्यक वातावरणीय संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणका संरचना तत्काल निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले उद्योगले स्थानीय रोजगारीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको नामावली, पद, सेवा अवधि, नियुक्तिको प्रकृति स्थायी वा अस्थायी र छनोट प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, भारी सवारीसाधनको गति नियन्त्रण, ओभरलोड ढुवानी पूर्ण रूपमा रोक्ने तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ ।
खानी सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कम्तीमा २ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रकम स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको सहभागितामा खर्च गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावित क्षेत्रको दिगो विकासका कार्यक्रममा पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरी उद्योग सञ्चालन गर्न खोजिए त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योग र सरकारी निकायले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
स्थानीयले उद्योगका गतिविधिबाट प्रभावित नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गरी माग सम्बोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उद्योगले दादागिरीशैलीमा स्थानीयको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वातावरण, सडक, खानेपानी लगायतका सार्बजनिक सम्पत्तीमाथि असर पुर्याएको आरोप उनीहरुको छ । यी कुराहरुमा भावि पुस्ताकोसमेतको हक, अधिकार लाग्ने भएकाले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
स्थानीयले उत्खनन् र ढुवानीमा उद्योगले मापदण्ड, कानुन र सहमतीका कुराहरु पुरा नगरेको अरोप लगाएका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन, संघीय सासद, खानी तथा भुगर्भ विभाग, जिल्ला समन्वय समिति, ट्राफिक कार्यालय, वन कार्यालय र उद्योगलाई बोधार्थ दिदै स्थानीयसंग बार्ताबाट समस्या हल नगरेसम्म काम रोक्न सुचना जारी गरेका छन् ।
टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष सर्मिला तामाङले तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न, सर्बपक्षीय वार्ता गर्न र सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताइन् ।