पूर्णपुष्टि, असोज १९ । विश्व बैंकसँग भएको सम्झौता अनुसार नेपालले आगामी एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाए अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म तराईका १३ जिल्लाका वनजंगलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाएबापत यो रकम प्राप्त हुन लागेको हो ।
तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती नदीदेखि महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा छ वर्षमा २.४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरिएको छ । प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले यो रकम अक्टोबरभित्र प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार सुरुमा रकम वन विकास कोषमार्फत आउने सम्झौता भएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधान अनुसार त्यस्तो रकम सर्वसञ्चित कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने बताएपछि विश्व बैंकले यसबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकमको ८० प्रतिशत स्थानीय लाभग्राही आदिवासी/जनजाति समुदायमा खर्च गरिनेछ । यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको प्रवक्ता ढुंगानाले बताए । कार्यक्रम १.७ मिलियन हेक्टर क्षेत्रमा लागू भएको र सन् २०२८ सम्म ३.४२ करोड टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य राखिएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए। पहिलो चरणमै २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भइसकेको उनले बताए ।
यसैबीच नेपालले ‘लिफ कोलिजन’ सँग नयाँ सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ । आगामी नोभेम्बरमा अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायुसम्बन्धी २९औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका बेला यस्तो सम्झौता गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ३.२ मिलियन हेक्टर वन क्षेत्रमा सात मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरी सन् २०२८ सम्म एक सय मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्बन व्यापारसम्बन्धी विज्ञ तथा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरेर अघि बढ्न सके मात्र सफलता प्राप्त हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रका जग्गामा वन जंगल उत्पादन गरेर कार्बन व्यापारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।