पूर्णपुष्टि, चैत २७ ।
१ नं. प्रदेशको सर्बदलीय कमिटिले समस्या समाधानका लागि सरकारलाइ विभिन्न सुझाव दिएको छ । लकडाउनको पूर्ण पालना नभएको र सामाजिक दुरी ख्याल नगरिएकोले प्रकोपले माहामारीको रुप लिई भयावह स्थिति श्रृजना हुनसक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै केही दिनअघि विभिन्न चार ठाउँको प्रदेशस्तरको क्वारेन्टाइनहरुको अनुगमन गरेकाे कमिटिले प्रतिवेदनमार्फत २८ वुँदे सुझाव राखेको छ ।
सुझावहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल उच्च बनाउन बिमा तथा प्रोत्साहन भत्ता एवं बिशेष पारिश्रमिकको ब्यावस्था गरी तुरुन्त कार्यन्वयनको ग्यारेण्टी गर्न, पिपिई, थर्मलगन लगाएतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधिको तत्काल ब्यवस्था गर्नु सुझाएको छ ।
त्यसैगरी प्राईभेट अस्पताल तथा क्लीनिकहरु सम्बन्धि ठोस नीति बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजाने । नीति अनुसार नचल्ने अस्पताल तथा क्लीनिकहरुलाई सरकारीकरण वा अनुमति खारेजी गर्ने । प्रदेशभरी कृयाशिल चिकित्सकहरुको लगत तयार गरी आवाश्यक्ता अनुसार उनिहरुलाई तत्काल परिचालन गर्न सकिन्ने गरि योजना बनाउन भनेको छ ।
क्वारेन्टाईन अवधि पुगेकाहरुको अविलम्व स्वाव परिक्षण गरि लकडाउन अन्त्य नहुन्जेलसम्म आवश्यकीय ब्यबस्थापनको ठोस योजना बनाई लागु गर्न, प्रदेशस्तरका क्वारेनटाईनमा रहेकाहरुको ब्यवस्थापन सुरक्षाकर्मीलाईनै दिने ब्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
त्यस्तै दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु सहज उपलब्धताको लागि संभव भएसम्म होम डेलिभरीको ब्यवस्था गर्न साथै अन्तर जिल्ला र अन्तर पालिकामा अत्यावश्यक खाद्य सामाग्री तथा औषधि आपूर्तिका निमित्त स्थानीय तहको सिफरिसमा, जिल्ला र स्थानीय प्रसाशन वीच समन्वय गरी सहज बनाउन सुझाएको छ ।
सिमानाकाबाट नेपाल भित्रिने सबै मालवाहक सवारीसाधनहरु तथा चालक सहचालकहरुलाई अनिवार्य सेनिटाईज गर्ने ब्यावस्था गर्न, संवेदनशिल ठाउँहरुको सुरक्षा ब्यवस्थाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिई सिमानाकाको आवतजावत बन्देज तथा नियन्त्रणको लागि शसस्त्र र जनपथको संख्या बढाउने । (इस्पेन, इटाली र अमेरिकाबाट शिक्षा लिदै कोभिड–१९ को संक्रमण डढेलो झैँ झैलिन नदिन दक्षिण तर्फका खुला नाका तथा चोर बाटोबाट लुकिछिपि नेपाल प्रवेश गर्ने कुरालाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ ।
स्थानीय तह, सुरक्षा नीकाय तथा स्थानीय दलहरुबीच संयँत्र बनाई एकआपसि समन्वयमा समग्र कामको योजना बनाई कार्यान्वय र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, राहत वितरणलाई अतिआवाश्यक अबस्थामा रहेका नागरिकहरुको परिचय गरी ठोस नीति बनाई ब्यवस्थीत गर्न, कोभिड–१९ को प्रकोप अवधिभर सर्वदलीय कमिटीलाई निरन्तर क्रियाशिल बनाई राख्ने र सरकार, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं संचार क्षेत्रको समन्वयबाट प्रकोप नियन्त्रणको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वदलिय जनशक्तिलाई स्वयमसेवी भूमिका मामार्फत प्रत्येक टोल र घरघरमा लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल पहल गर्न सुझाएको छ ।
त्यसैगरी, खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग गरी मानिसको आवागमन पुर्णत नियन्त्रित नभएको हुनाले शशस्त्र र नेपाली सेनाको संयुक्त संयन्त्रबनाई सुरक्षा फौजलाई नेपाल भारत सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर नागरिक सर्वोच्चतालाई समेत ख्याल गरी दक्षिणी क्षेत्रमा परिचालित गर्ने, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई सर्वदलीय संयन्त्रले नियमित सुझाव दिनपाउने साझा डेस्क तयार गरी मुख्यमन्त्रीबाटै संवोधन हुनुपर्ने, सेन्सर थर्मामिटर प्रदेशमा ५०० थान गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ ।
आंशिक सेवा कोरोनाको लागि लिने हालको निर्णयलाई बदलदै विपि. स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण क्षमता (७ सय बेड जनरल वार्ड, ३० बेडको आइसियु, १५ बेडको भेन्टीलेटरमा अरु थप १० गरी जम्मा ३५ वेडको भेन्टीलेटरको सुविधाा दिन सकिने क्षमता राख्दछ) लाई प्रयोग गरी कोरोना संक्रमित उपचार अस्पतालका रुपमा संचालन गर्ने भौतिक, मानसिक तथा जनशक्तिको तयारी गर्ने र संघीय सकार र प्रदेश सरकारले देशका अवस्था हेरी निर्णय गर्न, क्वारेन्टाईनलाई संचालन र ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु पर्दछ । निकट भविष्यमा आईलाग्ने संभावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि जनशक्तिलाई तत्काल कोरोना सतर्कता तालिम सेवामा सम्लग्न गराउन सुझाएको छ ।
लकडाउनको बेला वनजंगलबाट काठचोरी भईरहेको देखियो । तत्काल वन क्षेत्रमा वन सुरक्षा गस्ती र सामुदायिक वन उपभोक्त समुहका स्वयमसेवक परिचालन गर्न, एैलानी सरकारी प्रति जमिन अतिक्रमण भईरहेको र यसको संरक्षणको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ठोस योजना बनाउन, सडकहरुमा मागेर गुजारा चलाउने र चेत गुमाएकाहरुलाई प्रत्येक पालिकाले आफ्नो तहमा पुर्णरुपले नियन्त्रणमा लिई संरक्षित गर्ने । कोभिड–१९ को संक्रमण गराउन सक्ने संभावित स्रोत व्यक्तिहरु बन्नबाट बेलैमा ठोष योजना बनाई हाल्न पनि सुझाव राखिएको छ ।
हाल ग्रामिण क्षेत्रमा र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित तरकारीलाई संगठित योजना सहित बजार पहुचको व्यवस्था गर्ने र मुल्य नियन्त्रण गर्न । (उदाहरण ः धनकुटामा मटरकोसाः प्रति केजी रु. १०।– छ, हरियो सागः ४०० ग्रामको १ मुठा रु. ५ ।– (सिधुवाका स्थानीय कृषकहरुले उपलब्ध गराउन सक्दछ ।)
त्यसैगरी प्रदेश योजना आयोगको अगुवाईमा अर्थशास्त्री, योजनाविद सहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी कोरोना संक्रमण पछिको लागि प्रदेशको अर्थतन्त्र उठाउन प्लान ‘बी’ तत्काल तयार गर्न सुझाएको छ ।