पूर्णपुष्टि, असोज ३०
सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मिलापत्र नगराउन पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका पालिकालाई परिपत्र गरी गम्भीर अपराधमा मिलापत्र गर्ने र गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चासो व्यक्त गरी त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यहरु गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु समेत रोहबरमा बसी पीडक र पीडितका बीचमा मिलापत्र गराउने तथा सहमतिको कागज गराएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । साथै यस्ता घटनाहरुले पीडितलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मनोसामाजिक रुपले पीडित बनाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
गम्भीर कसुरमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग र समन्वय गर्न जनाईएको छ ।
