पूर्णपुष्टि÷गाईघाट, असोज ४ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकारले यस घटनामा राज्यका निकायहरूबाट भएको कमजोरी र त्रुटिहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आयोग स्थापना गर्न लागेको हो ।
गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै यस सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय हुनेछ । मन्त्रालयमा विज्ञहरूको सूची तयार गरी आयोग गठनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिएको छ । आयोगको अधिकारक्षेत्र र कार्यविधि निर्धारण गरिसकिएको छ ।
सूत्रहरूका अनुसार आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । उनको भ्रष्टाचार विरोधी स्पष्ट छवि र न्यायिक क्षेत्रको व्यापक अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै उनलाई आयोगको नेतृत्व दिने विचार गरिएको हो ।
आयोग तीन सदस्यीय संरचनामा गठन हुनेछ र अन्य सदस्यहरूको नामावली पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी प्रशासन र अन्य सुरक्षा निकायहरूको भूमिका, आन्दोलनकारीहरूमाथि भएको कारबाही र घटनाक्रमको समग्र समीक्षा गर्नेछ । कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछिको पहिलो बैठकमा नै जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने वचन दिएको थियो।