पूर्णपुष्टि, माघ १३
निेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) को दुई समूहको बैधानिक विबाद बारे भएको पछिल्लो निर्वाचन आयोगको निर्णयले पहिलेकै केन्द्रिय सदस्यलाई बैधानिकता ठहर गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा २ समूहमा बिभाजन भएका थिए । पाटी बिभाजन पछि नेता तथा कार्यकर्ताहरु कुन पार्टीमा समेटीने भन्ने क्रियाकलापमा लागेका थिए । दुई पार्टी बिभाजन पश्चात कुन पार्टी नेकपा र कस्ले पाउने पार्टी चिन्ह जस्ता विषयमा बैधानिकता दिन निर्वाचन आयोग लागि परिरहेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो आफ्नो निर्णय सुनाउँदै १५०१ अबैधानिक भएको जनाएको छ । आयोगले पहिलेकै ४४१ केन्द्रिय सदस्य बैधानिक रहनुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले पछि थप गरी निर्माण गरिएको ११९९ सहित १५०१ ले कुनै पनि कानुनी हैसियतमा टेवा नपुराउने जनाएको छ ।
आयोगले ओलीद्वारा मनोनित करिब एक हजार केन्द्रीय सदस्यहरु र संशोधित विधानलाई मान्यता दिएन, जसले गर्दा साविक केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली अल्पमतमा परेको कानूनतः पुष्टि भएको छ ।
माघ ११ को निर्वाचन आयोगको बैठकले ओली समूहले थप गरेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि उनीहरुको पद ढुस भएको छ । पुस ५ मा पार्टी विभाजन भएपछि गरिएका पार्टी निर्णयहरु अमान्य हुने निर्णय भएपछि ओली समूहले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै आयोजक कमिटीमा राखेका केन्द्रीय सदस्यको पद कानूनतः खारेज भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार अब नेकपाका दुबै समूहसँग दुईवटा विकल्प रहेको जनाएको छ । या त उनीहरुमध्ये कसैले आयोगको निर्णय चित्त बुझेन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ वा ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूसँग केन्द्रीय कमिटीको ४४ प्रतिशत संख्या छ भन्दै दल दर्ताका लागि आयोगमा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले भने नेकपाको दुवै समूह बिच छलफल गरी सहमतिको वातावरण बनाउने प्रयासमा रहेको जनाएको छ । दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि समय नपुग्ने भएको भन्दै यसलाई सहमतिको वातावरणबाट अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।