
पूर्णपुष्टि, चैत १३
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सर्वसाधारणसहित सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको छ । आगामी आवको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी काम शुरु भएसँगै मन्त्रालयले सुझाव माग गरेको हो ।
यसका लागि बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा ५ वैशाखसम्म सुझाव पठाउन सकिने छ । संघसंस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारमाध्यम र आम सर्वसाधारणबाट बजेटबारे सुझाव संकलनको तयारी अर्थले गरेको छ ।
अर्थको वेवसाइटमा गई बजेट सुझावसम्बन्धी ट्वावबाट बजेटबारे सुझाव दिन सकिने भएको छ । अर्थको कार्यतालीका अनुसार १५ चैतसम्म विभागीय मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछन् । त्यसपछि अन्तर मन्त्रालय छलफल शुरु हुने छ ।
यस छलफलमा सरोकारवाला निकायबाट आएका सुझावलाई समेत अर्थले संकलन गर्नेछ । त्यसपछि भने बजेट लेखनको काम शुरु हुनेछ ।
