भदौ १६ गते ।
कुनै पत्रकार वा मिडिया हाउसले समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर भएमा १० लाखसम्म जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा पेर गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकको पीडितलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउने दफा सत्तारुढ नेकपाकै तर्फबाट हटाउने गरी संशोधन दर्ता भएपछि जरिवानाको व्यवस्था हट्ने भएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र नेकपा संसदीय दलबीच भएको सहमतिमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु शेरबहादुर कुँवर, ठगेन्द्रप्रकाश पुरीलगायतले संसदीय दलका कार्यवाहक नेता सुवास नेम्वाङसँगको परामर्शमा सोमबार संशोधन दर्ता गराएको थियो ।
सत्तापक्षको १४ जना सांसदले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दै ‘२५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रष्ठिामा आँच पुगे २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने व्यवस्था थियो । यसको पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाले विरोध गरेका थिए ।