पूर्णपुष्टि, असार ११
नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्री गोपालकृष्ण श्रेष्ठले गरेको कार्य सामाजिक अपराध रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । नितिनियम बनाउनेहरुले नै शक्तिको दुरुपयोग र कानुनको विल्ला गरेको भन्दै बिभिन्न क्षेत्रहरु बाट यसको चर्को आलोचन सुरु भएको छ ।
नेकपा एमालेकै पूर्वनेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका संस्कृतिविद् मोदनाथ प्रश्रितले ‘जातपात छुवाछुत प्रथाकोे खारेज नै भैसकेको बताए । जसले यस्तो कुरा गर्छ, त्यसलाई त जेलमै हालिदिनुपर्छ । मन्त्रीले सामाजिक अपराध गरेको व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु, त्यो पनि अर्को अपराध रहेको प्रश्रितले बताए ।
आजको विश्वको मानव सभ्यता कहाँ पुगिसक्यो, जातपातको कुरा गर्नेहरु स्वाँठ पटमूर्खहरु हुन् ।
मैले ‘मानवताको कलंक जातपात र छुवाछुत प्रथा’भन्ने किताव नै लेखेको छु । सोही किताबलाई आधार मानेर विगतमा धेरै आन्दोलन पनि भए । दलित मुक्ति भन्ने संस्थाले त्यही कितावको आधारमा देशभरि अभियान चलायो । पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि सामुहिक रुपमा दलितलाई प्रवेश गराएर पूजापाठ गर्न लगाइयो । पहिला– पहिला हामीले दलितको घरमा जाने, सँगै खाने गर्दै छुवाछुत प्रथाविरुद्ध अभियान चलाएका थियौँ ।
मन्दिरको गजुर दलितले बनाउँछन् । मूर्तिकारहरु दलित छन् । उनीहरुले बनाएको कुराको उनीहरुले नै पूजा गर्न नपाउने भन्दै हामीले अभियान चलाएका थियौँ । जातपात छुवाछुत प्रथाको त हामीले खारेज नै गरेको हो । जसले यस्तो कुरा गर्छ, त्यसलाई त जेलमै हालिदिनुपर्छ । अहिलेको समयमा पनि जातको कुरा गरेर जथाभावी गर्नु त्यो गलत कुरा रहेको प्रश्रितले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले रुपा सुनार प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरको छ । उनले ‘जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? हिजो गितार बजाउँदै समानताको गीत गाउँदै, आज गाडी गुडाउँदै, मन्त्रीको साइरन बजाउँदै राज्य एउटा पक्षमा उभिन मिल्छ ? जातीय विभेदको कहालीलाग्दो व्यथा अन्त्य गर्न साझा पहल गर्ने कि मन्त्रीले नै पक्षधरताको खुला सन्देश दिने उनको प्रश्न छ ।
यस्तैगरी बिहीबार विवेकशील साझा पार्टीले एक बिज्ञप्ति निकाल्दै जातीय विभेदविरुद्ध वादी भएर स्वयं मुद्दा लड्नुपर्ने मन्त्रीले नै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी जातीय विभेदलाई बढावा दिएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेको छ ।
राजेन्द्र महर्जनले राज्यबाटै पिडकलाई संरक्षण गर्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ । कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको विषयलाई मन्त्रीका तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट त्यसो गर्नु उचित हैन उनको भनाई छ । छुवाछुत कसुरका व्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्री आफैले छुटाएको भन्दै नागरिकहरु आन्दोलित भएका छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कामले जातीय विभेद र छुवाछुतमा राज्यबाटै पीडकको संरक्षण गर्ने काम भएको नागरिकहरुको भनाई छ ।
जात व्यवस्थालाई राज्यले मलजल गर्न चाहेको आहुतिले प्रतिक्रिया दिएको छ । रुपा सुनार प्रकरणमा भएका घटनाका विविध पाटाहरु छन् । पहिलो कुरा यो सरकारवादी मुद्दा हो । सरकारवादी मुद्दा भनेको सरकारले जिम्मा लिएर पीडितका तर्फबाट सरकारले लड्ने मुद्दा हो । तर, सरकारकै मन्त्री गएर मुद्दा ढिसमिस गराउनका लागि भूमिका खेल्ने भनेपछि यो त लज्जास्पद विषय भयो उनको भनाई छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफंैले प्रहरी बृत्त सिंहदरबार पुगेर गरबेटी प्रधानलाई रिहा गराई आफ्नै गाडी चढाएर घरसम्म ल्याइदिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठको यो कदमपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसदेखि विवेकशील साझा पार्टी, बृहत नागरिक आन्दोलन लगायत विभिन्न दलित अधिकारसम्बन्धी संघ संस्थाले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकार नै पीडकको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाएका लागाईरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले जातीय आधारमा बलमिच्याइँ गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको आरोप लगाउँदै उनको बर्खास्तीको मागसमेत उठेको छ ।