कात्तिक २९ गते ।
सन् २०१८ डिसेम्बर १४ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफैले सदर गरेको छ । यस आदेशसँगै भारतले फ्रान्सबाट खरिद गर्न लागेको विवादास्पद राफेल लडाकू विमान खरिद प्रकरण टुङ्गिएको हो ।
मोदी सरकारले फ्रान्सबाट ३६ थान लडाकू राफेल बिमान खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रन्जन गोगोई तथा न्यायाधीश सन्जय किशान कौल र के एम जोसेफको संयुक्त इजलासले डिसेम्बर १४, २०१८ को सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध परेको याचिकालाई खारेज गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा विमान खरिदसम्बन्धी तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा निर्णय–प्रक्रियामा कुनै त्रुटी नदेखिएको बताउँदै विमानको मूल्यका बारेमा अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने र त्यसमा आफ्नो चासो नरहेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको पूर्व निर्णयमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्दै पूर्व केन्द्रीय मन्त्री यशवन्त सिन्हा, अरुण शौरी, कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषण र अरुहरुले निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले सर्वोच्चको पूर्व आदेशमा धेरै त्रुटी रहेको भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रहसमेत गरेका थिए ।