पूर्णपुष्टि, जेठ ३१ गते ।
नेपालको संविधान (दोस्रो संसोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । आजको संसदको बैठकमामा कुल २५८ सदस्य उपस्थित रहनुभएको भएको र त्यसमध्ये २५८ सदस्यले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नुभएको हो ।
विपक्षमा कसैले पनि मतदान गरेन । योसँगै नेपालको राष्ट्रियताको विषयमा सबै नेपाली एक छन् भन्ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक एकता प्रर्दशन गर्न नेपाली सफल भएका छन् ।
सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।
गत कात्र्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक–एक भू–भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
गत कात्र्तिक २५ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए ।
यसअघि संविधान संसोधनको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्ने सबै सांसदहरूले देशको भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ सबैको साथ रहको बताउनुभएको थियो ।
छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नेपालीहरू राष्ट्रिय एकताका लागि जहाँ रहे पनि एक हुन्छन् भन्ने देखाएको बताउनुभएको थियो ।
छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउन लागेको बताउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हिजो निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, भूमि राजतन्त्रले गुमायो, गर्वका साथ गणतन्त्रले लिँदैछ, ऐतिहासिक गौरव यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ ।”
हरेक राष्ट्रिय विषयमाम आम नेपाली, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज एक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियतामा नेपालीहरू कोही पनि विचलित नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । संविधान संशोधनको यस चरणमा आइपुग्दा सबै दल, जनता, नागरिक समाज र आम समुदायसँग ऐक्यबद्धता पनि प्रकट गर्नुभयो ।
नेपालको राजनीतिक लगायत ऐतिहासिक परिवर्तनका सन्दर्भमा सामन्ती र निरङ्कुशतन्त्र तथा त्यसबाट बनाइएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिविरुद्ध लडेर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गरी सबै खाले वैदेशिक दबावबाट मुक्त पार्ने दायित्व मुलुकसामू रहेको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले गर्न लागिएको निर्णय भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने महान् अभियानको महत्वपूर्ण कडी हो भन्नुभयो ।
पञ्चायतपछि बनेका सरकारले भारतसँग वार्ता गर्दा प्रायः सबैले यसअघिको सम्झौता र असमान सन्धिका बारेमा कुरा उठाएको र विसं २०६२/६३ पछि बनेका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूगोल र सिमानाका सम्बन्धमा गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठाई भारत सरकारसँग प्रष्ट रुपमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा दुई देशबीचका सन्धि र सीमासम्बन्धी विवादको कुरा उठाइएको जानकारी दिँदै दुवै देशको सचिवस्तरीय बैठकले सीमा समाधान गर्ने भनेर प्रक्रिया थालनी भएका पृष्ठभूमिमा भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
वार्ता र संवादबाट विवादित विषयमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेपाल र भारतका बीच विगतमा सहमति हुँदै आएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य रहेको स्मरण गराउनुभयो । नेकपाले नयाँ अद्यावधिक नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । नक्सा जारी गरेसँगै भारतलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटमा स्पष्टरुपमा वार्ता गर्न भनिए पनि ढिलाइ भएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ मा समर्थन गर्दै नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या कुशल वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मुलुकको नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथि दफावार छलफलका क्रममा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले सीमाङ्कन कार्य महाकाली र सुस्ताबाहेक टुङ्गिसकेका अवस्थामा यी दुई विषय अझै पेचिलो रहेकाले दुई देश बीचमा हल गर्ने सवालमा पहल नभएकामा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो ।
