पूर्णपुष्टि, साउन ४
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा जिल्ला अदालत उदयपुरमा बलात्कार, सम्बन्ध विच्छेद् र लागुऔषधका घटना सबैभन्दा बढि देखिएका छन् । न्यायपालिकाको चौथोँ पंञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना कार्यक्रमअन्र्तगत अदालतले आफुले सम्पादन गरेको कामकारवाही सार्वजानिकक्रममा पछिल्लो बर्ष यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको चाप बढेको देखिएको हो ।
सम्बन्धविच्छ्ेद २ सय १८, लागुऔषध ८३ र जवरजस्तिकरणी ६२ थान रहेका छन् । पछिल्लो तीन बर्षका आकलनमा सबैभन्दा बढि आव. ०७६/७७ मा यस्ता प्रकृतिका मुद्दा तुलानात्मकरुपमा बढेको श्रेष्तेदार धनबहादुर कार्कीले बताए ।
‘तीन आर्थिक बर्षको तथ्यांक आँकडा हेर्दा मुद्दा प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको छ ।, न्यायाधिश दिपक खनालले भने, ‘यसलाई न्युनिकरण गर्न समाज र अभिभावक सतर्क नरहने हो भने अझ भयाभह् बन्छ । दर्ता भएका मध्ये सम्बन्ध विच्छ्ेदका १ सय ४९, लागुऔषध ५२ र जवरजस्तिकरणीका २२ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको उनले बताए ।
न्यायाधिश मनोज केसीले तिनै प्रकृतिका मुद्दा समाजमा सबैभन्दा बढि असर पुग्ने रहेको प्रतिकृया दिए । तिनै प्रकृतिका मुद्दामा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, वैदेशिक रोजगार र असमझदारी प्रमुख कारक रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको विवाह सम्झौता जस्तो देखिन्छ सामान्य विवाद पनि सहन नसक्ने र समझदारी कायम हुन नसक्दा सम्बन्धविच्छे्दका घटना बढे । तथ्यांक अनुसार अदालत उदयपुरले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा ६ सय ५९ मुद्दा किनारा लगाएको छ । चार महिनाको लकडाउन (बन्दाबन्दि) का बाबजुद अदालतले ५७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो ।
बार्षिक ८ सय १६ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य बोकेको अदालतले बन्दाबन्दिकाकारण सोचेअनुरुप नभए पनि उल्लेखिय सफलता मिलेको दावि गरेको छ । श्रेष्तेदार कार्कीले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य ६४ प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने थियो, चार महिना लकडाउन नभएको भए लक्ष्य नाघेर जान सकिने रहेछ, त्यहीँ पनि ७ प्रतिशतले मात्र कमि भयो ।
बन्दाबन्दीमा पनि ८५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ११ वटा फैैसला गरिएको दावि गरे । उनले यसविचमा जवरजस्तिकरणीका २१, लागुऔषध २३, ठगिका मुद्दा १० थान गरी ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताए । गत आ.व.मा ३ सय ५८ मुद्दा जिम्वेवारी सरी आएको र ०७६=७७ मा ७ सय ९८ गरी एक हजार एक सय ५६ मुद्दा दर्ता भएको बताए । उनले बन्दाबन्दी नभएको अवश्थामा एक हजार २ सय ७३ मुद्दा दर्ता हुने अदालतले लक्ष्य राखेको बताए ।
जिल्ला न्ययाधिश खनालले मेलमिलापमा जान सक्ने मुद्दा पनि केहि विचौलियाको गलत नियतकाकारण मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकको बताए । यस अलवा अदालतले निरन्तर सुनुवाई मुद्दा, वालवालिका सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरेको छ । मेलमिलाप गर्न मिल्ने मुद्दालाई मिलापत्रकै निम्ति पहिलो प्रयास र पहलका लागि अदालतको भूमिका रहने पनि जनाइएको छ ।
अदालतले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुच अभिबृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालत व्यवस्थापन सुदृढिकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिबृद्धिमा ध्यान दिदै हरेक किसिमको न्याय तथा कार्यसम्पादन अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै व्यवस्थापकीय कार्यअन्र्तगत रणनैनिक योजनामा वैतनिक कानुनु व्यवसायिबाट कारागार भ्रमण, काउन्सेलिगं सेवा, समिक्षा, क्षमता विकाससँग सम्बन्धित तालिम, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक, मुद्दा टिपोट, पत्रकारसँग अन्तरक्रिया लगायत रहेको श्रेष्तेदार कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी कैद र जरिवानाको लगत फछ्र्यौटतर्फ भने यो बर्ष जरिवानातर्फ ७१ लाख २१ हजार ३ सय २० रुपैँया ८१ पैसा र कैदतर्फ ५ सय ७० बर्ष ५ महिना २० दिन असुल भएको तहसिलदार राजकुमार आचार्यले जानकारी दिए । जिम्वेवारी सरेर आएको र यो बर्ष गरी अदालतमा जरिवानातर्फ ९ करोड ४२ लाख एक सय ८० रुपैँया ३३ पैसा र कैदतर्फ २०९० बर्ष १० महिना १२ दिनको लगत रहेको उनले बताए ।
सो अवसरमा अदालतले चालु आर्थिक बर्षमा दुनियाबाद र फैजादारी मुद्दाको कार्यतालिकलाई तीन चरणको मार्ग बनाई कामकारवाही अघि बढ्ने रणनीतिक योजना बनाएको न्यायाधिश खनालले बताए ।
उनका अनुसार मुद्दाको प्रकृति र अवश्था हेरी सरल, सामान्य र विशेष मार्ग तय गरिएको छ । उनले प्रतिवादीको संख्या एकिन र मुद्दाको अवश्था हेरी मुद्दालाई यी तीन चरणको मार्गमार्फत छिटो, छरितो र सुलभ ढंगले टुगंयाउने बताए ।