पूर्णपुष्टि, फागुन २१
उदयपुरमा नितिगत कुराहरुको झमेलाले सुकुम्वासीहरुलाई अल्मलायको भन्दै जिल्लाभरी रहेको अगुवा सुकुम्वासी कार्यकर्ताहरु भेला भएको छ । जिल्ला भुमि अधिकार मञ्च उदयपुरको आयोजनामा अगुवा सुकुम्वासीहरुलाई उपस्थिति गराई नितिगत बिषयमा प्रष्ट पारिएको छ ।
राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च नेपालका माहासचिव वल बहादुर तामाङ र सामुदायीक आत्मानिर्भर सेवा केन्द्रका प्रतिनिधि विनोद गौतमले नितिगत बारे सुकुम्वासीहरुलाई प्रष्ट पार्नु भएको छ । 
कार्यक्रममा उहाँहरुले सुकुम्वासी व्यवस्थाहरु बारे जानकारी गराउँदै आयोगले आफुहरु सँग भएको पूर्ण नितिको पाठ अगुवा सुकुम्वासीहरु सामु प्रष्ट पारेको छ । आयोगको नितिमा भएको कुराहरु प्रष्ट पार्दै उदयपुरभरी नै लालपुर्जाको लागि सुकुम्वासीहरुको जग्गा प्रक्रियामा तत्काल सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्ने बताउनुभयो । 
उहाँहरुले आयोग सँग २ ओटा सुकुम्वासी र अव्यवस्थीतको फर्महरु रहेको जानकारी दिनुभयो । फर्म भर्न आवश्यक प्रक्रिया बारे सुकुम्वासहीहरुलाई नितिगत कुरा प्रस्ट नहुदा उनिहरु मारमा परेको भन्दै यसबारे प्रष्ट हुनु पर्ने जनाउनुभयो ।
अव्यवस्थित बसोबासीले सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० बर्ग मिटर सम्म जमिन पाउन सक्ने निति छ भने यस क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा भने १ हजार वर्गमिटर करिब ३ कठ्डा अतर्थात २ रोपनी सम्म पाउने निति रहेको छ ।
सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगक उदयपुरका अध्यक्ष गोपाल खत्रीले सबैको साथ मिले असार मसान्त सम्म सुकुम्वासीहरुका लागि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाईसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले त्यस्का लागि कुनै क्षेत्रबाट आफुहरुलाई सहयोग पुग्नु पर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष खत्रिले प्रक्रियाको लागि डाटा संकलन , निति लागु गर्ने, नाप नक्सा लगायत प्रक्रियाको सम्पूर्ण काम गर्ने बताउनुभयो । 
खत्रीले जिल्लाको अन्य नगरपालिकाहरुमा प्रक्रियाको काम भईरहेको भएपनि त्रियुगा नगरपालिकामा भने अझै हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि सम्पूर्ण अगुवा सुकुम्वासीहरुले नगरपालिका तथा स्थानीइ सरकारलाई तत्काल काम गर्न लागउनु पर्ने बताउनुभयो ।
काम ढिलाई भएको भन्दै त्रियुगा नगरपालिकामा अगुवा सुकुम्वासीहरु भेला भई डेलिकेसन जाने बताएको छ । उनिहरुले कार्यक्रममा यसको प्रक्रिया ढिलाई भएको गुणासो राखेको छ । आफुहरु गएर नगरपालिकामा यसबारे कुरा राख्दा काम गर्ने आश्वासन मात्र दिएको तर काम नगरेको उनिहरुको भनाई छ । 
प्रदेश संसद अम्बिका थापाले स्थानीय तहबाट यो काम नभए प्रदेशमा निवेदन दिन अनुरोध गर्नुभएको छ । थापाले सुकुम्वासी समस्या प्रक्रियाको लागि कुनै पनि दल, पार्टी नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले अबरोध नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले सुकुम्वासीहरुको जग्गा दर्ता गराउने काममा कसैको पनि राजनिति नहोस भन्दै तत्काल जग्गाको लालपुर्जा पाउन सबै सुकुम्वासीहरुलाई सुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
करिब १ सय २० जना अगुवा कार्यकर्ताहरुको सहभागीमा शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको हलमा कार्यक्रम गरिएको भुमि अधिकार मञ्चका कार्यलय सचिव सन्तोषी बि.क. ले बताउनुभयो ।