पूर्णपुष्टि, असोज ८ । अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च कटौतीको नयाँ नीति अनुसार अनावश्यक विदेश भ्रमणमा पूर्ण रोक लगाएको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायहरूको खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा कडा नियन्त्रण लगाइएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र यस्तो भ्रमणलाई अनुमति दिइनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सरकारले चालु खर्च घटाउनका लागि यो कडा कदम चालेको हो । “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विशेष अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक भएमा सम्बन्धित नियोगबाट यस्तो काम गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । “नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियार दिने,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणको खर्चमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले विदेश भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको संख्यामा पनि कडा सीमा तोकेको छ । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्र सदस्य रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
“सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना सदस्य रहनेछन्,” निर्णयमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कतिपय भ्रमणमा ठूलो संख्यामा सदस्यहरू जाने गरेको गुनासो आउँदै आएको थियो ।
सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरू सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि विभिन्न सरकारी निकायहरूले नियमित रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएका थिए । अत्यावश्यक भएमा सरकारी हलहरूमा मात्र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । “यदि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,” निर्णयमा भनिएको छ ।
सरकारले अनलाइन तालिम र गोष्ठीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसले भौतिक स्थानमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूको खर्च बचत गर्न मद्दत गर्नेछ । कोभिड १९ महामारीको समयमा अनलाइन कार्यक्रमहरूको व्यापक प्रयोग भएको थियो । त्यो अनुभवलाई काम लगाएर सरकारले अब नियमित रूपमा अनलाइन कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।