- दधि पौडेल , नेविसंघ निवर्तमान सभापती पश्चिम नवलपरासी
हाम्रो छिमेकि मुलुक चिनको बुहानवाट पुस १५, २०७६ बाट महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड -१९ अर्थात कोरोना भाईरसले हाल आएर बिश्वभरिनै आतंक मच्चाई रहेको छ । यस महामारीबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेन । महामारीको यस अवस्थामा नेपाल सरकारसँग प्रयाप्त समय हुँदाहुँदै पनि सरकार मौन बस्यो । महामारीले चिन, दक्षिण कोरिया, ईटालि हुँदै सिंगो युरोप र अमेरिका जस्ता बिश्वका शक्तिशाली देशहरुमा महामारी फैलिदा त्यो समयको नेपाल सरकारले प्रयाप्त सदुपयोग गर्न सकेन । छिमेकी मुलुक चिन लकडाउन भएदेखि नेपाल सरकारले तदारुकताकासाथ स्वास्थ्य उपकरणहरु पनि समयमै किन्न सकेन, टेन्डर पनि दुई महिनासम्म थन्क्याएर राखेर बिना प्रतिस्पर्धा ईमर्जेन्सी खडा गरि अत्यधिक मँहगो मुल्यमा खरिद गरियो, पछि सर्वत्र बिरोध भएपछि खरिद प्रकृया रद्द गरि सेनालाई किन्ने जिम्मेवारी दिईयो ।
संकटको यस घडीमा संबिधानले ब्यवस्था गरेको गाँस, वास र कपासको समुचित ब्यवस्था राज्यले गर्न सकेन । जिबिकोपार्जनका लागि छिमेकि मुलुक भारतमा रोजगारिका लागि गएका श्रमिकहरु सिमा नाकामा भोकभोकै अलपत्र परे भने देशभित्र रहेका गरिखाने बर्गका मानिसहरु भोकभोकै बस्न बाध्य भए । वालबालिका, महिला, बृद्धअबश्थाका मानिसहरु सयौं किलोमिटर भोकभोकै हिडि आफ्नो घरमा जान बाध्य भए, सरकारनै नभएसरि । देशभित्रका कलकारखाना बन्द रहे । कृषि, पशुपालन क्षेत्र तहस नहस भए । देशभित्र उत्पादन भएका कृषि उपजले वजार पाएनन् बरु भारतवाट आयातित तरकारीले वजार पायो, जस्लेगर्दा बिचौलिया दिन दुईगुना रात चारगुना मोटाए भने सरकार बेथिति तिर लम्कदै गयो ।
सरकारले संकटको यो घडिमा किनेका स्वास्थ्य सामाग्री कम गुणस्तरीय, अन्य राष्ट्रले अस्विकृत गरेका सामाग्री खरिद गरेको र महामारीको बेलामा पनि सरकार अल्पमत र बहुमतको खेलमा लागेको, साँसद खरिद बिक्रीमा सक्रिय रहि सत्ता लिप्तताको लहडमा लागेको छ । देशभित्र नागरिकको अवस्था दिनदिनै दयनिय बन्दै गैरहेको छ । नागरिकहरु अझै पनि सिमा नाकामा अलपत्र छन्, बैदेसिक रोजगारिमा गएका पनि देश फर्कन चाहन्छन । कल कारखाना बन्दछन्, कृषि कार्यकालागि कृषकहरूले मल, बिउ पाईरहेका छैनन् । तसर्थ नेपाल सरकारले नेपालमा खाद्य संकट टार्नका लागि आयातमुखि भन्दा उत्पादनमूलक रणनिति तय गर्नु नितान्त जरुरि रहेको छ।
यस महामारीले तत्काल भन्दापनि आगामि दिनमा बिकराल अवस्था सृजना गराउने निश्चित छ । कृषि कार्यका लागि तत्काल हामीले बिउ, मल लगाएत अत्यावश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउन सकेनौं भने यस्ले पम्कै पनि उत्पादनमा ह्रास आउनेछ । महामारीको कारण थुप्रै मानिस गाँउ फर्केका छन् साथै बैदेशिक रोजगारिवाट पनि फर्कने तयारिमा रहेका छन् । महामारीको कारण मानिसको क्रय क्षमतामा ह्रास आउछ, उत्पादित सामाग्री कम हुन्छ जस्लेगर्दा मुल्यबृदि निश्चत छ । बैदेसिक रोजगार तथा सहरबाट फर्केका मानिसका कारण गाँउको जनसंख्या बृद्दि सुनिश्चित छ । अत: हाम्रो खाद्य संकट टार्नका लागि हाम्रो कृषि प्रणालिमा आत्मनिर्भरता बढाउनु जरुरि छ । यस्का लागि राज्यले समयमै संमयित भै चिन्तनमनन् गर्न जरुरी छ । हामीलाई चाहिने कृषि उपजको उत्पादन बृद्दि गर्नका लागि राज्यले कम्तिमा पनि २५ प्रतिसत बजेट ल्याउन जरुरी छ । २५ प्रतिसत बजेट भयो भनेमात्र कोरोना भाईरसका कारण तहस नहस भएको कृषि क्षेत्रका किसानहरुलाई माथि उकासि उत्पादन बृद्दि गर्न सकिन्छ ।
सरकारले प्रयाप्त वजेट बिनियोजन गरेपछि मात्र तरकारि, फलफुल, दुध, कुखुरा, बाख्रा पालक मिसानलाई पुनर्उत्थानसहितको राहत प्याकेज प्रदान गर्न सकिन्छ । साथै बेदेसिक रोजगार वाट फर्केका युवालाई पनि कृषिकार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ । कृषि कार्यका लागि सहज रुपमा मल, बिउ, कृषि सामाग्री, बिमाका साथै कृषकको सामाजिक सुरक्षा, राहत, अनुदान, वजारको ब्यवस्था, कृषि उपजको समुचित र न्यायपुर्ण मुल्य राज्यले तोकि बाझो जमिन लगाएत उत्पादनका स्रोतहरुको समुचित परिचालन गर्नु नितान्त आवस्यक छ । नेपाल सरकारले मौसमि तथा चाँडो उप्पादन दिने, मध्यम तथा दिर्घकालिन उत्पादन हुने गरि कृषिलाई बर्गिकरण गरि रणनैतिक योजना बनाई लागु गर्न नितान्त आवश्यक छ, यदि समयमै यस तर्फ ध्यान नदिनेहो भने भविष्यमा खाद्य संकट सुनिश्चित छ।