पूर्णपुष्टि, साउन २९ । कोशी प्रदेश सरकारले गत साउन ९ गते स्वीकृत गरेको प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ अझै राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन। यसले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि र आशंका जन्माएको छ।
प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार नियमावलीको भाषा मिलाउन केही समय लागेको हो र यो एक हप्ताभित्र प्रकाशित हुनेछ। तर केही कर्मचारीहरूले नियमावलीमा समस्या भएकाले प्रकाशनमा ढिलाइ भएको आशंका गरेका छन्।
निजामती सेवा ऐनप्रति पनि कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि छ। विशेषगरी वन रक्षक र लेखाका कर्मचारीहरूले ऐनमा आफूहरूलाई अन्याय गरिएको बताउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले तह कायम, बढुवा प्रक्रिया र समान व्यवहारको माग गरेका छन्।
सरकारले कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर नियमावली प्रकाशनमा भइरहेको ढिलाइले नयाँ प्रश्न उब्जाएको छ। कर्मचारीहरूले नियमावली कार्यान्वयनमा समस्या आउने र आफूहरूको हित विपरीत हुने आशंका गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती सामना गरिरहेको छ। समायोजन भएर आएका र नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीबीच तह र सुविधामा विभेद भएको गुनासो छ। यी सबै विषयले प्रदेशको कर्मचारी प्रशासनमा तनाव सिर्जना गरेको छ।