पूर्णपुष्टि, जेठ ७ । कोशी प्रदेश सरकारले गत वर्ष खरिद गरेका करोडौं मूल्यका आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणहरू अझै पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा गोदाममा थन्किएर राखिएका छन् । जनशक्ति, पूर्वाधार र भण्डारण स्थानको अभावमा महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू खरिद गरेर थन्क्याउँदा प्रदेश सरकारको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ७ वटा जिल्ला अस्पताल र संघीय सरकार मातहतको कोशी अस्पतालका लागि भनेर ८ थान क्षयरोग परीक्षण गर्ने डिएनए एक्स्ट्रयाक्सन मेसिन प्रतिइकाइ ३८ लाख ६४ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । यी मेसिनहरूमा कूल ३ करोड ९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । तीमध्ये तीन वटा अझै पनि आपूर्ति केन्द्रकै गोदाममा थन्किएका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि ३४ लाख ९४ हजार ६ सय १० रुपैयाँमा खरिद गरिएको एचआइभी भाइरस पत्ता लगाउने एचआइभी १ र एचआइभी २ भाइरल लोड मेसिन पनि वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ ।
कोशी प्रदेशका वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले आवश्यक जनशक्ति बिना यसरी उपकरण खरिद गरेर प्रयोगमा नआउनु स्पष्ट बेथिति भएको बताए । “सामान खरिदले मात्रै सुशासन प्राप्त हुँदैन । गोदाममा थन्किएर राख्नु र कारखानामा हुनु एकै हो। यो बेथिति हो,” उनले भने ।
मन्त्री राईले आफू पदमा आएपछि यस्तो प्रवृत्ति रोक्न लागिपरेको दाबी गरे। “धनकुटामा डायलासिस मेसिन दुई वर्षदेखि नचलाइ राखिएको थियो । अहिले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सुचारु भएको छ,” उनले थपे । उनले संखुवासभामा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन भए पनि जनशक्ति नभएको पाइएपछि त्यो खरिद प्रक्रिया रोकेको समेत बताए ।
यी स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरिद प्रक्रिया तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप कुमार सुनवारको पालामा अगाडि बढाइएको थियो । त्यस समयका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा देवकोटा र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. विरेन्द्र मण्डल पनि यस निर्णयमा संलग्न थिए ।
उक्त स्वास्थ्य उपकरणहरू आपूर्ति केन्द्रमा २०८१ असार ४ गते दाखिला भएको बेला भने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्की पदमा थिए ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक रिपोर्टमा यसलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिको समुचित उपयोग हुनु अनिवार्य छ, तर प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले यस प्रावधानको खुला उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र विराटनगरका प्रमुख डा. सुरेश मेहताले भने सप्लायर्सबाट इन्जिनियर आएपछि र जनशक्ति भएका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरण पठाउने तयारी भइरहेको बताए । “म आउनुभन्दा अगाडि खरिद गरिएका उपकरणहरू रहेछन् । अहिले थन्किएका उपकरणहरू अस्पतालमा पठाउनको लागि तयारी भइरहेको छ,” उनले भने ।
यसरी आवश्यकता र क्षमता पहिचान नगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन बिना, भण्डारण स्थानको सुनिश्चितता नगरी खरिद गरिएका करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरणहरू गोदाममा थन्किएर बस्नुले प्रदेश सरकारको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता रहेको देखिन्छ । प्रदेशका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूसमेत प्रभावित भइरहेका बेला राज्यकोषबाट यसरी करोडौं रकम बरबाद हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, यसले प्रदेश सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको अभाव रहेको प्रष्ट पारेको छ ।