पूर्णपुष्टि, माघ २८ । कोशी प्रदेश सभाले सात वर्षको कार्यकालमा ७५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । तर प्रदेश सरकारद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अझै ५२ वटा कानुन बनाउन बाँकी रहेको देखाएको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६२ र दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनसम्म १३ वटा विधेयक पारित भएका छन् । २०७४ सालमा संघीय प्रणालीको सुरुवातसँगै भएको पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि शून्यबाट सुरु भएको यात्रामा १० वटा अधिवेशनबाट ६२ कानुन निर्माण गरिएको थियो ।
पूर्वन्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले थप ५२ कानुन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । यसमध्ये २३ वटा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्दछन् भने बाँकी संघ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूचीका हुन् । यसैगरी मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी १५ वटा कानुन पनि बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विशेष गरी प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश लोकसेवा ऐन, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लगायत २४ वटा विद्यमान कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । कार्यदलले आवश्यकता पहिचान नगरी कानुन बनाइएको, क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता रहेको र समन्वय संरचना कमजोर रहेको जस्ता समस्याहरू पहिचान गरेको छ । प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टका अनुसार निर्माण भएका कानुनहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि ३ देखि ५ वर्षमा विधायिकी परीक्षण गर्नुपर्ने र यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।