पूर्णपुष्टि, साउन १ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
फैसलामा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ। यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने वा ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई तत्काल राहतका रूपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिइएको छ।
अदालतले नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने र त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ। यो काम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ।
यो फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बसोबासको समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। यसले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको अधिकार र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यो फैसलाको कार्यान्वयनले उपत्यकाको नदी किनार व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।