पूर्णपुष्टि, जेष्ठ ३० । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको भए पनि विद्यार्थीहरूले भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयदेखि विद्यालयसम्म हरेक ठाउँमा शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा प्रतिदिन लामो लाइनमा बसेका विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्र बनाउनदेखि प्रतिलिपि लिनसम्म सयौं रुपैयाँ शुल्क तिरिरहेका छन् ।
बाराबाट आएका सुरेश सुनारले एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरे । काठमाडौं कपनकी निरुमाया श्रेष्ठले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । सल्यानबाट आएका कमल चन्दले प्रमाणपत्र सच्याउन ५०० रुपैयाँ तिरे । यी विद्यार्थीहरूको भनाइ एउटै थियो, ‘निःशुल्क त कागजमा मात्र रहेछ।’
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको छ । सक्कल प्रमाणपत्र सत्यापन, प्रतिलिपि सत्यापन, हराएको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, प्रमाणपत्र एकीकृत, अंग्रेजी जन्ममिति राख्ने निवेदन, सिम्बोल नम्बर खोज्न, लब्धाङ्कपत्र र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र जस्ता शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्छ ।
परीक्षा नियन्त्रक डा. गणेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार दैनिक १ लाख ५० हजार राजस्व संकलन हुन्छ ।
यसरी पनिकाले वार्षिक ६० करोड राजस्व विद्यार्थीबाट उठाउने गरेको छ । कक्षा ९ को रजिस्ट्रेशन शुल्क ३०० र एसईईको फारम शुल्क ५०० रुपैयाँ छ । २०८१ सालमा मात्र एसईईमा ५ लाख २२ हजार विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । परीक्षा नियन्त्रक भट्टराईका अनुसार यो रकम अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा जान्छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि कक्षा १२ का विद्यार्थीहरूको हालत यस्तै छ । ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल, पूरक प्रमाणपत्र, प्रमाणीकरण, स्थायी प्रमाणपत्र, पुनर्योग, उत्तरपुस्तिका हेर्न र पुनः परीक्षण गर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्छ । कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेशनका लागि ४०० र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षाका लागि ६०० शुल्क लाग्छ । गत वैशाखमा १२ को परीक्षामा ५ लाख ११ हजार विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । प्रयोगात्मक परीक्षाको शुल्क प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ छ ।
तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको शुल्क अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा जाँदैन । बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशित गर्नसम्म खर्च लाग्छ । यो वर्ष कक्षा १२ को परीक्षाको लागि उत्तरपुस्तिका छपाइमा मात्र करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च भयो ।
संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले पनि शुल्क लिन बन्देज गरेको छ । तर व्यवहारमा यसको उल्टो भइरहेको छ । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो ।
गत पुसमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले गैरकानूनी रूपमा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नहुने निर्णय गरिन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीबाट शुल्क नलिने प्रस्तावको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरेर राजस्व नउठाउन अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले फाइल स्वीकृत गरेन ।
तत्कालीन मन्त्री भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले नै रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय गरेर फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उनी मन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै उनको कार्यकालमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा आएन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार परीक्षा बोर्डको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका छन् । बोर्ड आफैं स्वायत्त संस्था भएकाले बोर्डले पनि योजना बनाइरहेको छ ।
विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यालयले लिइरहेको शुल्कमा एकरूपता छैन । धेरैजसो विद्यालयले वर्षको एक पटक कक्षा प्रवेश भनेर पैसा लिने गरेका छन् । देशभर ३५ हजार ४४७ वटा विद्यालयमा ७० लाख १० हजार १६९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमा २७ हजार २९८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ३४ लाख ४२ हजार ७२९ विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् ।
श्रम राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक नारायण खनालका अनुसार कानूनले नलिन भनेको छ तर सरकारबाट शिक्षकलाई तलब मात्र आउँछ । दैनिक र वार्षिक अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ । विद्यालयले तीन वटा परीक्षा चलाउनुपर्छ । कानूनमा लेखेको छ तर व्यवहारमा मेल खाएको छैन ।
नीलबाराही माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपालका अनुसार विद्यालय सञ्चालनमा समस्या छ । विद्यार्थी घाइते हुन्छ, तत्काल अस्पताल लैजानुपर्छ । परीक्षा हुन्छ, पेपर चाहियो । १२ कक्षासम्मको लागि जनशक्ति चाहियो । अभिभावकले सहयोग नगर्ने हो भने विद्यालय चलाउन कठिन छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार संस्थाहरू पनि चल्नु पर्छ । संस्था चलाउन कि राज्यले पैसा दिनुपर्छ । कानूनले निःशुल्क भने पनि परीक्षा शुल्क लिनुपर्ने अवस्था छ । नभए विद्यालयले कहाँबाट पैसा ल्याउने ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार विद्यालयले शिक्षक राख्न वा विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेटको आवश्यक पर्छ । विद्यालयले अभिभावकबाट लिनुपर्ने बाध्यता छ । निःशुल्क बनाउन स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने शुल्क लिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विद्यालयहरूको एकमत छ । सरोकारवालाहरू संविधान र ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव राख्छन् । महासंघका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार उपयुक्त छैन भने परिमार्जन गर्नुपर्छ । निःशुल्कको पक्षमा छौं तर कुन शीर्षकमा शुल्क लिने, कुनमा नलिने भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारी कोष बनाएर निःशुल्क बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ । यो कोषमा सरकारले पनि पैसा हाल्छ । अभिभावक, गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन, विभिन्न उद्योग, शुभेच्छुक व्यक्तिले पनि कोषमा पैसा हाल्न सक्छ ।