पूर्णपुष्टि, फागुन २० । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशसँगै नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अन्योलमा परेको छ । एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने हाल भुक्तानी पूर्णरूपमा ठप्प भएको अवस्था छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका अनुसार अहिलेसम्म सात करोड १७ लाख डलर खर्च भएकोमा नेपालका तर्फबाट दुई करोड ४९ लाख डलर र एमसीसीका तर्फबाट चार करोड ६७ लाख डलर योगदान रहेको छ । यो खर्च मध्य पुस (डिसेम्बर २०२४) सम्मको हो ।
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता २०७८ मा संसदबाट अनुमोदन भई २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । एमसीए नेपालका अनुसार सम्झौता भएको करिब ६ वर्षको अवधिमा कार्यालय सञ्चालनमा दुवै पक्षको गरी करिब पाँच अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
परामर्शमा उच्च खर्च
२०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मका पाँच वर्षमा भएको कुल चालु खर्चमध्ये औसत ८८ प्रतिशत रकम सेवा तथा परामर्श (कन्सल्टेन्सी) शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष अनुसार:
- २०७५/७६: कुल ८९ करोड ८४ लाख खर्चमध्ये परामर्शमा ३१ करोड ७० लाख
- २०७६/७७: कुल १ अर्ब २४ करोड खर्चमध्ये परामर्शमा ३५ करोड ४८ लाख
- २०७७/७८: कुल २ अर्ब ३३ करोड खर्चमध्ये परामर्शमा ३३ करोड ११ लाख
- २०७८/७९: कुल ५७ करोड ३३ लाख खर्चमध्ये परामर्शमा ३५ करोड १७ लाख
- २०७९/८०: कुल ७१ करोड ७४ लाख खर्चमध्ये परामर्शमा ४० करोड ५७ लाख
एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य र प्रगति
परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना छ । हालसम्म तीन सबस्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
- न्यू बुटवल सबस्टेसन: ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा २०८१ वैशाख २७ मा सम्झौता
- रातामाटे–नुवाकोट सबस्टेसन: ५ करोड १६ लाख डलरमा २०८१ असार १ मा सम्झौता
- नयाँ दमौली–तनहुँ सबस्टेसन: ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा २०८१ साउन १६ मा सम्झौता
यस आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा नेपाल सरकारको ३ अर्ब ४५ करोड १८ लाख र अमेरिकाको ९ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर, पहिलो ६ महिनामा जम्मा ८.३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
ट्रम्पको आदेशपछि एमसीए नेपालको कार्यक्रम रोकिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले फागुन पहिलो साता दिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरी २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार एमसीसी कोषबाट हुने भुक्तानी रोकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार त्यसपछि नयाँ कुनै प्रगति भएको छैन । नयाँ काम स्थगित भएपनि पुराना काम सुचारु रहेको एमसीसी स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थविद् रामेश्वर खनालका अनुसार एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग नभई अमेरिकी कंग्रेसको सहयोग भएकाले यो रोकिन्छ नै भन्न नसकिने स्थिति छ । उनका अनुसार ९० दिनपछि पनि कार्यक्रम खारेज भएमा त्यसबाट सिर्जना भएको दायित्वमा अमेरिकी सरकारको हिस्सा हुने र त्यसको भुक्तानी माग्ने कानुनी आधार नेपालसँग रहेको छ ।
