पूर्णपुष्टि सम्बाददाता/विराटनगर, ४ भदाै ।
प्रदेश–१ को नाम पुनःनामकरणको मुद्दा फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध किराँती राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा र कोचिला राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको नेतृत्वले प्रदेशको नाम ऐतिहासिक सभ्यता, सांस्कृतिक पहिचान र बहुपहिचानका आधारमा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि प्रदेश संरचना निर्माणसँगै प्रदेशको नामकरणलाई पहिचान र भूगोलको बहससँग जोडेर हेरिँदै आएको थियो। पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि प्रदेश–१ को नामकरणमा किरात, लिम्बुवान र कोचिला क्षेत्रको ऐतिहासिक सभ्यता तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको थियो। तर, २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचान पक्षधरहरू असन्तुष्ट बनेका थिए।
नामकरणका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका दलहरू भूगोल वा नदीका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने पक्षमा देखिएका थिए भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहित पहिचान पक्षधरहरूले ऐतिहासिक सभ्यता र सांस्कृतिक पहिचानलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्तावमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये अधिकांशले मतदान गरेपछि पार्टीभित्रै पनि आलोचना भएको थियो। तत्कालीन किराँती राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन किरातीले भने प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्दै असहमति जनाएका थिए।
त्यसपछि पहिचान पक्षधर समूहहरू आन्दोलनमा उत्रिए। किराँती राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चालगायतका संगठन आन्दोलनमा सहभागी भए। आन्दोलनका क्रममा सरकारी दमन भएको भन्दै पहिचान पक्षधरहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। आन्दोलनकै क्रममा पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएपछि पहिचान आन्दोलन थप संवेदनशील बनेको थियो।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै भने प्रदेशको पुनःनामकरणको बहस पुनः सतहमा आएको छ। जेन्जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक समीकरण र प्रदेश सरकार निर्माणको परिस्थितिले पनि यो विषयलाई नयाँ ढंगले अघि बढाएको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेशसभा बजेट पारित गर्न आवश्यक राजनीतिक समीकरण निर्माणको चुनौतीमा पुगेको अवस्थामा एमालेसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सहभागितामा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। यही राजनीतिक परिस्थितिबीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध पहिचान पक्षधर संगठनहरूले प्रदेशको पुनःनामकरणको मुद्दा औपचारिक रूपमा अघि सारेका हुन्।
किराँती राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपालका महासचिव बसन्त राई र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपालका अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्यङबो ‘मुकेश’ले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी विगतमा प्रदेशको नामकरणका क्रममा भएको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
उनीहरूले प्रदेश–१ बहुपहिचानमा आधारित प्रदेश भएकाले किरात, लिम्बुवान र कोच सभ्यताको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई समेट्ने गरी नामकरण गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। विगतमा प्राविधिक तथा राजनीतिक कमजोरी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
भेटका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले प्रदेश–१ को नामकरणका क्रममा भएको निर्णय कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पार्टीले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेको बताएका छन्। अब प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा प्रदेशको नाम पुनःनामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा पहल गरिने संकेत उनले दिएको बताइएको छ।
यससँगै ‘कोशी’ नाम कायम रहने कि पुनःनामकरण हुने भन्ने बहस फेरि प्रदेश राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि पुनःनामकरणका लागि प्रदेशसभामा आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाउनुपर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन सहज भने देखिँदैन।
पहिचान पक्षधरहरूका लागि यो केवल प्रदेशको नाम परिवर्तनको विषय नभई ऐतिहासिक सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र राजनीतिक पहिचानको प्रश्न भएको बताउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ प्रदेशको नामकरण भइसकेपछि पुनःनामकरणले नयाँ राजनीतिक तथा सामाजिक विवाद निम्त्याउन सक्ने धारणा पनि रहँदै आएको छ।
अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमार्फत पुनःनामकरणको प्रस्ताव अघि बढाउने हो वा राजनीतिक प्रतिबद्धतामै सीमित रहने हो भन्ने विषयले प्रदेश–१ को आगामी राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पुनःनामकरणको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा प्रवेश गरेमा ‘कोशी’ नाम खारेज गरी बहुपहिचानमा आधारित नयाँ नाम चयन गर्ने विषयमा प्रदेशसभा पुनः निर्णायक बहसको थलो बन्नेछ।