तत्कालिन गाविस सचिव सहित उदयपुरका पाँच जना विरुद्ध मुदा दर्ता, मृत्यु भईसकेकाहरुको नाममा भत्ता अनियमिताको आरोप

पूर्णपुष्टि, असोज १४
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आर्थिक अनियमिता गरेको भन्दै उदयपुरका ५ जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
उनिहरुले मृत्यु भईसकेको व्यक्तिको दोहोरो नाममा र वनावटी नाममा सुरक्षा भत्ता वापतको बजेट निकासा गरी अनियमिता गरेको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दर्ता गरेको हो । अयोगले ५ जना बिरुद्ध बिषेश अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
उदयपुरको रामपुर ठोक्सिला गाविसका तत्कालीन सचिव केशवप्रसाद आचार्यसहित पाँच जनालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
तत्कालीन गाविस सचिवहरूले मृत्यु दर्ता भएपश्चात् मृतकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको भरपाईमा कैफियत जनाई लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा मृतक लाभग्राहीहरूका नाममा साथै दोहोरो नामको भरपाई बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको दोहोरो नाममा र बनावटी नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम निकासा गरी आर्थिक अनियमितता गर्ने आचार्यसहित तत्कालीन गाविस सचिव लोकेन्द्र कार्की, विशाल सुन्दास, माधवप्रसाद खतिवडा र पुष्पराज सिग्देलविरूद्ध अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
गाविसमा सात–आठ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेकाको व्यक्तिका नाममा आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ सालदेखि २०७१÷०७२ सालसम्ममा बनावटी नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम निकासा गरी अनियमितता गरेको देखिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए ।
उजुरीपश्चात् छानबिन गर्दा १६ लाख ४० हजार ५०० रूपैयाँ हिनामिना गरेको खुल्न आएको आयोगका प्रवक्ता रिसालले बताए ।
तत्कालीन गाविस सचिव केशवप्रसाद आचार्य हाल मालपोत कार्यालय उदयपुरमा, लोकेन्द्र कार्की रौतामाई गाउँपालिका–७ को वडा सचिव पदमा, विशाल सुन्दास तथ्यांक कार्यालय उदयपुरमा, माधवप्रसाद खतिवडा रौतामाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् भने पुष्पराज सिग्देलले सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् ।
अख्तियारले तत्कालीन गाविस सचिव केशवप्रसाद आचार्यसँग नौ लाख ९० हाजार ५००, लोकेन्द्र कार्कीसँग ७८ हाजार, विशाल सुन्दाससँग ८२ हजार, माधवप्रसाद खतिवडासँग तीन लाख १४ हजार र पुष्पराज सिग्देलसँग एक लाख ७६ हजार रूपैयाँ सजायको मागदाबीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ एवं दफा ३५ बमोजिम अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
%d bloggers like this: